अब 4 महीने में मिलेगी एफडीआई को मंजूरी!

अब विदेशी निवेश का प्रस्ताव लंबे वक्त तक नहीं अटकेगा। सीएनबीसी-आवाज़ को सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक एफआईपीबी खत्म होने के बाद की व्यवस्था कैसी रहेगी इसके लिए वित्त मंत्रालय ने कैबिनेट ड्राफ्ट नोट तैयार कर लिया है। जिसके तहत अधिकतम 4 हफ्ते में एफडीआई के प्रस्ताव पर फैसला होगा। अगर सिक्योरिटी क्लियरेंस जरूरी है तो 2 हफ्ते और मिलेंगे।

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 5000 करोड़ रुपये से ज्यादा के एफडीआई प्रस्ताव को सीसीईए मंजूरी जरूरी होगी। एफआईपीबी के बाद भी अप्रूवल रूट वाले सेक्टर में मंजूरी जरूरी होगी। अभी 11 सेक्टर में एफडीआई के लिए सरकार से मंजूरी जरूरी है। जबकि नई व्यवस्था में संबंधित मंत्रालय से मंजूरी लेनी होगी। पाकिस्तान, बांग्लादेश के प्रस्ताव पर गृह मंत्रालय से मंजूरी लेनी होती है।

एफडीआई पर तैयार किए गए इस नए कैबिनेट ड्राफ्ट नोट के मुताबिक आर्थिक सचिव हर तिमाही लंबित प्रस्तावों की समीक्षा करेंगे और हर साल वित्त मंत्री एफडीआई से जुड़ी नीतियों की समीक्षा करेंगे।