बेनामी संपत्ति पर बड़े हमले की तैयारी! -
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बेनामी संपत्ति पर बड़े हमले की तैयारी!

प्रकाशित Mon, 19, 2017 पर 16:15  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

जमीन, मकान जैसी रियल एस्टेट की प्रॉपर्टी की खरीद-बिक्री में पहचान पत्र के तौर पर आधार का इस्तेमाल किया जाए। ये एडवाइजरी केंद्र सरकार ने राज्यों को जारी की है। हालांकि आधार को जमीन की रजिस्ट्री या रिकार्ड के लिए जरूरी बनाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है।


जमीन की रजिस्ट्री या लैंड रिकॉर्ड के लिए आधार फिलहाल जरूरी नहीं है। सरकार ने साफ किया कि सोशल मीडिया में चल रही चिट्ठी फर्जी है और पुलिस जांच में जुटी है। सरकार ने जमीन की रजिस्ट्री में पहचान पत्र के तौर पर आधार के इस्तेमाल पर एडवाइजरी जारी की है। केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एडवाइजरी जारी की गई है। वहीं महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश ने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री के लिए बायोमीट्रीक का इस्तेमाल शुरू किया है।


बता दें कि कुछ महीने पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बैठक ली थी और इसमें बेनामी कानून के तहत आधार को प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री में जरूरी बनाने पर चर्चा हुई थी। हालांकि बैठक में कोई फैसला नहीं हुआ था। दरअसल सरकार के लिए लैंड रिकार्ड का अधूरा डिजिटाइजेशन सबसे बड़ी चुनौती है। केंद्र सरकार अपने स्तर पर एकतरफा फैसला नहीं ले सकती क्योंकि प्रॉपर्टी की खरीद-फरोख्त राज्य सरकार का विषय है।