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इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल लाने की तैयारी

प्रकाशित Wed, 13, 2017 पर 15:15  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए सरकार इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड बिल लाने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री कार्यालय के निर्देश पर बने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के समूह ने अपनी सिफारिशें तैयार कर ली हैं। इस बिल को मंजूरी मिलने से मैन्यूफैक्चूरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। बिल के तहत 300 कर्मचारियों को निकालने पर सरकार की मंजूरी जरूरी होगी। साथ ही कर्मचारियों को हड़ताल करने के लिए 14 दिन का नोटिस देना होगा।


बिल के तहत हड़ताल खत्म न होने पर इंडस्ट्रियल बोर्ड को 30 दिन के अंदर आदेश पारित करना होगा। इसके अलावा बिल से फैक्ट्री पर लगने वाली पेनाल्टी की शर्तें भी आसान होंगी। बोर्ड का आदेश दोनों पार्टियों को मानना होगा। सुपरवाइजर वर्कर की कैटेगरी में नहीं आएंगे। फैक्ट्री पर लगने वाली पेनाल्टी की शर्तें भी आसान होंगी।


कर्मचारियों को भी इससे फायदा होगा। फैक्ट्री में स्किल के लिए फंड भी स्थापित होगा। यूनियन 45 दिनों के अंदर रजिस्टर्ड मानी जाएगी। बाहरी व्यक्ति ट्रेड यूनियन का पार्ट नहीं बन सकेंगे।