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सरकार की माइनिंग सेक्टर को बढ़ावा देने की कोशिश!

प्रकाशित Fri, 06, 2017 पर 15:17  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

माइनिंग सेक्टर में मंदी दूर करने के लिए सरकार नीलामी की मौजूदा प्रक्रिया में बड़े फेरबदल की तैयारी में है। सीएनबीसी-आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक कोयला और आयरन ओर के खदान की नीलामी की मौजूदा शर्तों में बड़ी ढील दी जा सकती है।


सरकार कम मांग वाले खनिज की नीलामी नहीं करने पर विचार कर रही है। कम मांग वाले खनिज का आबंटन शुरू किया जा सकता है। वहीं कम महत्व वाली माइंस की नीलामी खत्म हो सकती है। ज्यादा मांग वाले खनिज की नीलामी की शर्तों में ढील संभव है। साथ ही खनिज के इस्तेमाल की शर्तों में ढील दी जा सकती है। मिनरल्स (ऑक्शन) रूल्स में बदलाव का ड्राफ्ट तैयार है।


दरअसल नए कानून के बाद 74 में से सिर्फ 29 खदान की नीलामी सफल हो पाई है। आयरन और लाइमस्टोन जैसे 5 खनिज की नीलामी सफल हो पाई है। वहीं, सरकार का 2017-18 में 2 लाख करोड़ रुपये की नीलामी का लक्ष्य है। लिहाजा कोयला और आयरन ओर के खदान की नीलामी की मौजूदा शर्तों में ढील देकर सरकार इसको रफ्तार देना चाहती है।