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रेस्टोरेंट पर सख्ती नहीं बरतेगी सरकार!

प्रकाशित Mon, 13, 2017 पर 16:28  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

होटल, रेस्टोरेंट की मनमानी पर सरकार सख्ती बरतने के मूड में नहीं है। हालांकि सरकार मानती है होटल रेस्टोरेंट के 10 फीसदी दाम बढ़ाने का फैसला सही नहीं है। दरअसल सरकार के जीएसटी 18 फीसदी से 5 फीसदी कर देने के बाद भी रेस्टोरेंट इसका फायदा ग्राहकों को नहीं देना चाहते और कल ही नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी एमआरएआई ने मेन्यू प्राइस में 10 फीसदी की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।


सरकार का कहना है कि रेस्टोरेंट वालों की दलील में दम नहीं है। साथ ही इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन टूटने की बात भी सही नहीं है। सरकार ये भी मान रही है कि एंटी प्रोफिटयरिंग के तहत रेस्टोरेंट, होटल के खिलाफ कार्रवाई मुश्किल है। सरकार की ओर से दलील दी जा रही है कि बाजार में कंपिटीशन से रेस्टोरेंट के मेन्यू प्राइस में कमी देखने को मिल सकती है।


इधर, दूसरी ओर सरकार सीमेंट सेक्टर को किसी तरह की राहत देने के मूड में नहीं है। सरकार के मुताबिक सीमेंट पर जीएसटी घटाने से सालाना 10,000 करोड़ रुपये का घाटा मुमकिन है। सरकार फिलहाल इतने बड़े घाटे के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले सीमेंट पर करीब 31 फीसदी टैक्स लगता था।