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सोलर पैनल हो सकते हैं सस्ते

प्रकाशित Mon, 27, 2017 पर 19:27  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

सरकारी सोलर प्रोजेक्ट्स में अब कोई भी कंपनी बोली लगा पाएगी
सोलर पैनल का मार्केट सरकार खोलने जा रही है। इसी के तहत सरकार ने चैनल पार्टनर स्कीम बंद कर दी है। सरकार के इस कदम से माना जा रहा है कि सोलर पैनल की लागत कम होगी।


आने वाले दिनों में सोलर पैनल सस्ते हो सकते हैं। सरकारी सोलर प्रोजेक्ट्स में अब कोई भी कंपनी बोली लगा सकेगी। सरकार सब्सिडी की बजाय खुले बाजार को बढ़ावा देने जा रही है। रिन्यूएबल एनर्जी मंत्रालय ने सोलर चैनल पार्टनर स्कीम बंद कर दी है। इसके साथ ही 2800 से अधिक चैनल पार्टनर का करार खत्म कर दिया है।


इसका मतलब ये है कि अब किसी कंपनी को सरकारी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स में विशेष प्राथमिकता नहीं मिलेगी। फिलहाल कोई भी टेंडर हासिल करने के लिए एमएनआरई के चैनल पार्टनर होना जरूरी शर्त थी। स्कीम बंद करने के पीछे सरकार की मंशा ओपन मार्केट को बढ़ावा देना है ताकि सस्ते में सोलर पैनल लोगों को मिल सके।


सरकार ने 2022 तक 40 गीगावाट बिजली रूफटॉप सोलर से पैदा करने का लक्ष्य रखा है। लेकिन अभी वो लक्ष्य से काफी पीछे चल रही है। सरकार की शिकायत है कि चैनल पार्टनर ठीक से काम नहीं कर रहे थे जिससे  टारगेट प्रभावित हो रहा था। क्वालिटी को लेकर भी कई तरह की शिकायतें थी। चैनल पार्टनर सरकारी सर्टिफिकेट का फायदा उठा कर टेंडर तो ले लेते थे, लेकिन बाद में उनके प्रोजेक्ट्स की क्वालिटी में खामी पाई जाती थी।


माना जा रहा है कि बाजार के खुलने से कॉम्पिटीशन बढ़ेगा और  मार्केट में क्वाटिली प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे। साथ ही ज्यादा प्लेयर्स के आने से बिना सब्सिडी के भी सोलर पैनल की कीमतें पहले से कम हो सकती हैं।