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टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत मुमकिन!

प्रकाशित Thu, 18, 2017 पर 11:38  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

टेलीकॉम कंपनियों को बड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल त्रिपुरा हाईकोर्ट के एक आदेश से कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपये तक का फायदा हो सकता है। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानि एजीआर कैलकुलेशन बदला जाए। साथ ही गैर लाइसेंस एक्टिविटी को एजीआर में नहीं रखा जाए।


त्रिपुरा हाईकोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा कि हैंडसेट बिक्री, फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज और संपत्ति बिक्री गैर-लाइसेंस आइटम हैं। लिहाजा लाइसेंस फीस कैलकुलेशन में दूसरी चीजें हटने पर टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा फायदा हो सकता है। माना जा रहा है कि टेलीकॉम कंपनियों को 30,000 करोड़ रुपये तक का फायदा हो सकता है।


बता दें कि इस मामले को लेकर भारती एयरटेल ने त्रिपुरा हाईकोर्ट में अपील की थी। फिलहाल टेलीकॉंम कंपनियों को एजीआर की 8 फीसदी लाइसेंस फीस देनी होती है। हालांकि टेलीकॉम विभाग का कहना है कि एजीआर कैलकुलेशन लाइसेंस फीस के आधार पर हो। ये भी बताना चाहेंगे कि एजीआर कैलकुलेशन पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। लिहाजा ऐसा संभव है कि टेलीकॉम विभाग, त्रिपुरा हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में रोक लगवा सकता है।