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बिजली परियोजनाओं को मिलेगी ऊर्जा

प्रकाशित Tue, 13, 2017 पर 10:45  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

एक सेक्टर है जो कर्ज के भंवरजाल में फंसा है। कर्ज के कारण अटके थर्मल और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए अच्छी खबर है, इन्हें नई ऊर्जा मिल सकती है। सरकार इन्हें उबारने की कोशिश में जुट गई है।


मोदी सरकार के तीन साल में ऊर्जा मंत्रालय ने क्या किया। ये बताने आए ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने एक बड़ा एलान किया। वित्तीय तनाव से गुजर रही बिजली परियोजनाओं को उबारने के लिए सरकार बैंकों और स्टॉकहोल्डरों से बात कर रही है। खासकर उनकी मदद की कोशिश की जा रही है जो जानबूझकर कर्ज चुकाने में कोताही नहीं कर रही हैं।


दरअसल देश में लगभग 20,000 मेगावाट के थर्मल प्रोजेक्ट पर वित्तीय दबाव बना हुआ है। अधिकतर परियोजनाओं की बुरी हालत के पीछे बिजली की मांग का आभाव है। मांग ना होने के बावजूद कई परियोजाएं शुरू तो कर दी गईं लेकिन अब आधे में ही अटक गईं हैं।


हाल ही में जारी कोल लिंकेज पॉलिसी से ऐसी परियोजनाओं को मदद तो मिली लेकिन अब भी काफी दबाव है। नई पॉलिसी ऐसी ही परियोजनाओं के लिए काम करेगी। बिजली मंत्रालय ने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन और आरईसी यानि रुरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन को एक स्ट्रेस्ड एसेट लेंडिंग फंड की संभावना तलाशने को भी कहा है। सरकार अगले 25 सालों के लिए एक ऊर्जा नीति भी लेकर आने वाली है।