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जीएसटी में बदलाव, ज्वेलर्स कारोबारियों को मिली बड़ी राहत

प्रकाशित Fri, 06, 2017 पर 18:29  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

ज्वेलरी कारोबारियों को सरकार ने दिवाली गिफ्ट दे दिया है। सरकार ने ज्वेलरी कारोबार को मनी लॉन्ड्रिंग कानून यानि पीएमएलए के दायरे से बाहर किया है।  साथ ही अब 50,000 रुपये से ज्यादा खरीद पर पेनकार्ड दिखाना जरूरी नहीं है। जानकारों का मानना है कि सरकार की इस फैसला तनिष्क, टीबीजेड, पीसी ज्वेलर्स के लिए राहत भरा होगा।

बता दें कि इससे पहले 50,000 रुपये से ऊपर की ज्वेलरी खरीदारी पर पेन दिखाना जरुरी था। लेकिन जीएसटी में बदलाव के बाद अब 2 लाख से ऊपर की ज्वेलरी खरीद पर पैन दिखाना जरुरी कर दिया गया है।  


अब हर 3 महीने में रिटर्न फाइल करने की व्यवस्था पर सहमति बन गई है। 1.5 करोड़ रुपये टर्नओवर पर हर 3 महीने में रिटर्न भरनी होगी। इसके अलावा कंपोजीशन स्कीम की सीमा 75 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दी गई है।  हालांकि सरकार ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर फिलहाल फैसला टाला है।


पोपले एंड संस के राजीव पोपले का कहना है कि पीएमएलए बड़ी रुकावट थी और इससे बाहर होना ज्वेलर्स के लिए राहत की खबर है। वहीं पीसी ज्वेलर्स के बलराम गर्ग का कहना है कि सरकार के इस कदम से गोल्ड की स्मगलिंग रोकने में मदद मिलेगी।