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स्टार्टअप्स की मदद करेगी सरकार

प्रकाशित Tue, 21, 2017 पर 11:22  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

हाई रिस्क वाले स्टार्टअप्स में वित्तीय संकट की स्थिति में कारोबार समेटने की दिक्कतों को लेकर चिंता का माहौल है। खासकर स्टेजिला के फाउंडर की गिरफ्तारी के बाद एक डर बन गया है। लेकिन सरकार इन दिक्कतों से निपटने में स्टार्टअप की मदद करेगी। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। सरकार खस्ता वित्तीय हालात से जूझ रहे स्टार्टअप्स के लिए कारोबार समेटना आसान बनाना चाहती है।


सूत्रों के मुताबिक डीआईपीपी यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी ओेड प्रोमोशन और कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय एक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं जिसके तहत वित्तीय घाटे का सामना कर रहे स्टार्टअप को 180 दिन की बजाय सिर्फ 90 दिनों में कारोबार समेटने की छूट दी जा सकती है। नए नियम अगले 2-3 महीनों के भीतर नोटिफाई किए जा सकते हैं।


डीआईपीपी कॉरपोरेट, फायनेंस और इंन्फ्रास्ट्रक्चर से संबंधित दिक्कतों को भी सुलझाने पर काम कर रहा है। स्टार्टअप को मिलने वाले फंड को बहेतर करने के लिए एंजेल टैक्स में रियायत देने पर भी विचार किया जा रहा है। माना यह जा रहा है की स्टेजिला के फाउंडर की गिरफ्तारी से स्टार्टअप में डर का माहौल है। और सरकार की पहल से माहौल सुधरेगा।


स्टेजिला के मामले में स्टार्टअप कंपनियां अब पीएम से दखल की उम्मीद लगाए बैठी है। इतना ही नहीं स्टार्टअप इंडिया के तहत मदद की मांग भी कर रही है। जिस वजह से अब सरकार स्टार्टअप फंड से पैसे मुहैया कराने की गाइडलाइंन में बदलाव कर सकती है।