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जीएसटी सरल बनाने की सिफारिशें

प्रकाशित Thu, 07, 2017 पर 09:52  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

हर महीने होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक इस महीने नहीं होगी। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक जनवरी में होगी। इससे पहले जीएसटी को सरल बनाने के लिए बने जीएसटी लॉ पैनल ने अपनी रिपोर्ट वित्त मंत्रालय को सौंप दी है और अगली बैठक में इन सिफारिशों पर चर्चा की जाएगी।


जीएसटी एक्ट में संशोधन करने पर जोर देते हुए जीएसटी लॉ पैनल ने अपनी रिपोर्ट राजस्व सचिव को सौंप दी है। पैनल ने रिपोर्ट में जीएसटी की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 80 से ज्यादा सुझाव दिए हैं।


जीएसटी लॉ पैनल के मुताबिक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को खत्म कर देना चाहिए। इसके अलावा ई-वे बिल को भी 2019 तक के लिए स्थगित कर देना चाहिए। साथ ही इसकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था तैयार करने की कोशिश होनी चाहिए। पैनल ने सिफारिश की है कि कंपोजिशन स्कीम के तहत इंटर-स्टेट ट्रांजैक्शंस की भी अनुमति होनी चाहिए। इसके अलावा कंपोजिशन में ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स और रेस्टोरेंट्स के लिए 1 फीसदी टैक्स का सुझाव दिया है। पैनल के मुताबिक रिफंड की प्रक्रिया ऑटोमैटिक होनी चाहिए।


जीएसटी लॉ पैनल ने सभी जॉब वर्क पर 5 फीसदी टैक्स, रिटर्न में संशोधन की अनुमति के साथ नेशनल एडवांस रूलिंग अथॉरिटी बनाने का भी सुझाव दिया है। पैनल का मानना है कि इन सिफारिशों को अगर अमल में लाया जाता है तो व्यापारियों की तमाम चिंताएं खत्म होंगी और सरकार का टैक्स कलेक्शन भी बढ़ेगा।