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डूबते कर्ज से निपटने के लिए नई पॉलिसी मंजूर!

प्रकाशित Thu, 20, 2017 पर 11:06  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

सूत्रों के हवाले से सीएनबीसी-आवाज़ के मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार ने  डूबते कर्ज से निपटने के लिए नई एनपीए पॉलिसी को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है। नई एनपीए पॉलिसी को कैबिनेट से मंजूरी जरूरी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक इस पॉलिसी पर पीएमओ, वित्त मंत्रालय और आरबीआई के बीच सहमति बन गई है। सरकार डूबते कर्ज से निपटने के लिए बनाई गई इस नई पॉलिसी में आरबीआई एक्ट के सेक्शन 35 के तहत कदम उठाएगी। पॉलिसी में एनपीए पर बनी कमिटी को ज्यादा अधिकार मिलेंगे। सरकार ने नुकसान उठाकर भी एनपीए खत्म करने के फॉर्मूले को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा पॉलिसी में नीलामी के लिए संपत्ति की कीमत कम रखने का भी प्रावधान किया गया है।


सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय और आरबीआई इस बारे में जल्द ही सर्कुलर जारी करेंगे। नई पॉलिसी के तहत एनपीए ओवरसाइट कमिटी को विशेष अधिकार मिलेंगे। सूत्रों के मुताबिक हेयरकट के नए फॉर्मूले को भी मंजूरी मिल गई है जिसके तहत तय मात्रा में हेयरकट के लिए छूट मिलेगी। बता दें कि हयर कट का मतलब है मौजूदा भाव से कम कीमत पर संपत्ति बेचकर वसूली करना। सूत्रों से ये भी पता चला है कि ज्वाइंट लेंडर फोरम के लिए भी नई गाइडलाइंस आएंगी।