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पेट्रोलियम पदार्थों का बजट तक जीएसटी में आना मुमकिन!

प्रकाशित Tue, 10, 2017 पर 19:22  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

पेट्रोलियम पदार्थों को जीएसटी के अंदर बजट तक लाया जा सकता है। नीति आयोग उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने सीएनबीसी-आवाज़ से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि इस पर राज्य सरकारों को साथ लेने की कोशिशें जारी हैं। इसके अलावा यूनिफाइड एनर्जी पॉलिसी पर भी सरकार गंभीर है।


अभी सरकार ने इस पर कोई तारीख नहीं दी है। राजीव कुमार ने कहा कि गैस, बिजली को जीएसटी में लाना होगा। राज्य सरकारों के मन में राजस्व को लेकर डर है। प्रधानमंत्री पेट्रोल-डीजल को जीएसटी में लाना चाहते हैं। राज्यों का भरोसा जीतने के बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा। राज्यों को साथ लेकर चलने के बाद ही फैसला होगा। बजट तक शायद सहमति बनने की उम्मीद है।


ऑयल-गैस में आत्मनिर्भरता कैसे, इस मुद्दे पर बात करते हुए राजीव कुमार ने कहा कि भारत में 75 बिलियन बैरल का रिजर्व है। निवेश ना होने से उत्पादन अभी ठप है। गैस डिमांड को लेकर अभी सफाई नहीं। निवेश के लिए पॉलिसी में बदलाव जरूरी है। डिमांड को लेकर भी अभी सही आंकड़े नहीं है।


डिमांड बढ़ाने और डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कतों से जुड़े सवाल पर राजीव कुमार ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन का काम पूरी तरह दुरुस्त नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन में नेटवर्क की परेशानी है। पीएनजीआरबी के कामकाज की समीक्षा काफी जरूरी है। रेगुलेटर अलग-अलग रहने से कामकाज में तेजी संभव है। पूर्वी क्षेत्र में एनर्जी की काफी कमी है। नई पाइपलाइन का नेटवर्क पूर्वी क्षेत्रों में ज्यादा है।


गैस पावर प्लांट बनाने पर जोर से जुड़े सवाल पर उन्होंने कहा कि गैस इकोनॉमी के लिए फोकस बदलना होगा। देश में इंटीग्रेटेड एनर्जी पॉलिसी बनाने की जरूरत है। नीति आयोग एनर्जी पॉलिसी बनाने में जुटा है। थर्मल पावर स्टेशन में गैस की खपत ज्यादा होती है। गैस के नेटवर्क को और मजबूत करना होगा।


विदेशी कंपनियां भारत में निवेश बढ़ाना चाहती हैं। आरामको, बीपी जैसी कंपनियां निवेश बढ़ाने के लिए तैयार हैं। विदेशी कंपनियां भारत में ऑफिस खोल रही हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश में पाइपलाइन इंफास्ट्रक्चर को दुरुस्त करना होगा। गैस एक्सचेंज हब बनाने की कोशिशें तेज की गई हैं। भारत को गैस एक्सचेंज हब बनानें का लक्ष्य है। उन्होंने ये भी कहा कि गैस प्राइसिंग को लेकर नीति बनानी होगी।