इंडिया रियल एस्टेटः बजट से क्या हैं उम्मीदें -
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इंडिया रियल एस्टेटः बजट से क्या हैं उम्मीदें

प्रकाशित Tue, 01, 2014 पर 11:41  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

बजट आने में अब बस कुछ दिन ही बचे हैं। ऐसे में बाजार से लेकर इंडस्ट्री वित्त मंत्री अरुण जेटली से आस लगाए हुए है। इस कड़ी में जानने की कोशिश की गई है कि देश के रियल एस्टेट सेक्टर को बजट से क्या उम्मीदें हैं।


एसोटेक के एमडी संजीव श्रीवास्तव का कहना है कि नई सरकार ने 2020 तक सभी को घर मुहैया कराने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। लेकिन देश में सभी को घर मुहैया कराने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत फंड को लेकर हो सकती है। ऐसे में सिर्फ घरेलू स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूंजी जुटाने के लिए राह आसान बनानी होगी।


संजीव श्रीवास्तव ने बताया कि गौरतलब है कि कई सारे अंतरराष्ट्रीय प्लेयर्स भारत के रियल एस्टेट में पैसे लगाने के इच्छुक हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग के मामले में जमीन अधिग्रहण सबसे जटिल समस्या है। अफोर्डेबल हाउसिंग की जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकारी मंजूरियों को भी आसान बनाने की जरूरत है।


सीएसआर एस्टेट्स के एमडी सी शेखर रेड्डी का कहना है कि माहौल ऐसा बन गया है कि लोगों की तनख्वाह स्थिर बनी हुई है, तो महंगाई लगातार बढ़ रही है। साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर के काम आने वाले जरूरी कमोडिटीज के दाम में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इन सभी मुद्दों पर गौर करने के बाद सरकार को ग्राहकों के लिए होम लोन हासिल करने की प्रक्रिया आसान बनाने का विचार किया जाना चाहिए। बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए सरकार की ओर से ब्याज दरों में छूट जैसी स्कीमों का ऐलान संभव है।


सेवी इंफ्रास्ट्रक्चर के एमडी जक्षय शाह का कहना है कि गुजरात में राज्य सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग की योजना काफी सफल रही है। साथ ही गुजरात सरकार की आने वाले 5 साल में 50 लाख अफोर्डेबल घर बनाने की योजना है। लिहाजा गुजरात सरकार जिस तरह से रियल एस्टेट सेक्टर को काम करने में जुटी है और अगर इसी तरह की पॉलिसी देश भर में लागू की जाय तो सरकार के लिए सभी को घर मुहैया कराने की योजना की राह आसान हो सकती है।


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