एग्री को बड़ा पुश, कितनी बदलेगी किसानों की दशा! -
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एग्री को बड़ा पुश, कितनी बदलेगी किसानों की दशा!

प्रकाशित Fri, 02, 2018 पर 16:54  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

सरकार बजट को किसानों का बजट बता रही है। वित्त मंत्री किसानों की आय बढ़ाने के दावे कर रहे हैं। दलील है कि सिर्फ एमएसपी से किसानों का भला नहीं होगा, कई दूसरे उपाय भी सरकार कर रही है और आगे भी करेगी, अगले साल चुनाव है और पिछले एक साल किसानों ने काफी मुश्किलें झेली हैं। तो क्या बजट से खत्म हो जाएगी किसानों की मुश्किल, ये है एक बड़ा सवाल है।


बजट में सरकार ने भावांतर योजना को आगे बढ़ाने की बात कहीं है। किसानों को नुकसान ना होने देने का वादा करते हुए सरकार ने 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने का लक्ष्य रखा है। 22,000 ग्रामीण हाटों को कृषि बाजार बनाया जाएगा। 22,000 ग्रामीण कृषि बाजार eNAM से जुड़ेंगे। सरकार ने कृषि कर्ज की सीमा बढ़ाकर 11 लाख करोड़ रुपये कर दिया है। पट्टाधारी किसानों को भी बैंक लोन की व्यवस्था होगी। बजट में किसान क्रेडिट के दायरे में मछली और पशुपालन किसानों को भी लाया गया है। 


वहीं खेती के लिए भी बड़े एलान इस बजट में किए गए है। सरकार का कहना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग पर जोर दिया जाएंगा और मंडी को एपीएमसी कानून से मुक्ति मिलेगी। किसान सीधे उपभोक्ता और थोक खरीदारों को बेच सकेंगे। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए बजट में 1400 करोड़ रुपये आवंटन किये है। वहीं आलू-प्याज के लिए ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च करने का भी एलान किया है। खेती के लिए अतिरिक्त सोलर पावर सरकार खरीदेगी।


किसानों के लिए सस्ती दरों पर सोलर पंप मुहैया कराए जाएंगे। लघु सिंचाई, डेयरी फार्मिंग के लिए फंड बनेगा। 96 जिलों में सिंचाई योजना पर 2,600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए है। बजट में ग्रामीण रोजगार, इंफ्रा योजना पर 14.34 लाख करोड़ रुपये आवंटित किया गया। सरकार ने सब्जियों के लिए 500 करोड़ का ऑपरेशन ग्रीन्स शुरु करने का वादा किया है। साथ ही कृषि एक्सपोर्ट को और असान बनाने की योजना बनाएगी।