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जीएसटी काउंसिल के अहम फैसले, 1 अप्रैल से लागू होगा ई-वे बिल

प्रकाशित Sat, 10, 2018 पर 16:23  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

अगले महीने से इंटर स्टेट ई-वे बिल लागू हो जाएगा। जीएसटी काउंसिल की 26वी बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इंट्रास्टेट ई-वे बिल को चार चरणों में लागू किया जाएगा और महीने के अंत तक ये पूरे देश में लागू हो जाएगा।


वित्त मंत्री ने कहा कि मौजूदा रिटर्न फाइलिंग की व्यवस्था अगले 3 महीने तक जारी रहेगी। हालांकि एक्सपोर्टर्स को राहत दी गई है और जीएसटी के तहत मिलने वाली छूट को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा शराब की लाइसेंस फीस पर लगने वाला जीएसटी हटा लिया है। पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों ने इसकी मांग उठाई थी। कुल मिलाकर देखा जाए तो 1 अप्रैल से ई-बेल लागू करना इस बैठक की हाईलाइट रहा है।


जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में 1 अप्रैल से देश में ई-वे बिल लागू करने का फैसला लिया गया। वित्त मंत्री ने ईवे बिल लागू करने का फॉर्मूला बताया।


जीएसटी काउंसिल की बैठक में अहम फैसले लिए गए है। 1 अप्रैल से इंटर स्टेट ई-वे बिल लागू होगा। देश के सभी राज्यों को 4 हिस्सों में इसे बांटा गया है। ई-वे बिल 4 राज्यों के लॉट में लागू होगा। माना ये जा रहा है कि इसे लागू होने से रेवेन्यू लीकेज को रोकने में बड़ी मदद मिलेगी। हालांकि इस बैठक में जीएसटी रिटर्न फाइलिंग को लेकर कोई नया फैसला नहीं लिया जा सका। सरकार ने इंट्रा स्टेट ई-वे बिल हर सप्ताह लागू करने का फैसला किया है। बता दें कि अप्रैल के अंत तक देश में ई-वे बिल लागू हो जाएगा। जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में एक्सपोर्टर्स को मिल रही छूट को 6 महीने के लिए बढ़ाने का फैसला लिया गया।