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शुगर सेक्टर को ₹10,000 करोड़ का राहत पैकेज संभव

प्रकाशित Tue, 05, 2018 पर 08:20  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

गन्ना किसानों को केंद्र सरकार बड़ी राहत देने वाली है। दरअसल शुगर सेक्टर को 10,000 करोड़ रुपये का पैकेज मिल सकता है। इसके अलावा चीनी का न्यूनतम मूल्य 29 रुपये प्रति किलो किया जा सकता है। साथ ही चीनी मिलों को इंटरेस्ट सब्सिडी और किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट देने पर भी विचार हो सकता है।


बुधवार को किसानों के बकाए के भुगतान के लिए चीनी मिलों को पैकेज देने और चीनी के बफर स्टॉक बनाने पर कैबिनेट में फैसला हो सकता है। इसके अलावा अनिवार्य तौर पर चीनी एक्सपोर्ट करने की शर्त भी हट सकती है। सरकार किसानों को 5.50 रुपये का डायरेक्ट बेनिफिट देने का निर्णय ले सकती है।


गौरतलब है कि चीनी मिलों को राहत देने के लिए सरकार चौतरफा कदम उठाने की तैयारी में है। इस बारे में वित्त मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय और फूड मिनिस्ट्री प्रस्ताव तैयार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय में बैठक के बाद संबंधित मंत्रालय को इस बारे में निर्देश दिए गए हैं। बुधवार को कैबिनेट की होने वाली अगली बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी मिल सकती है।


चीनी कंपनियां इसको कैसे देखती हैं इसपर बात करते हुए शक्ति शुगर्स के एक्जिक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट एम मणिक्कम ने कहा कि ये बड़ी अच्छी बात है कि सरकार चीनी मिलों की समस्या को समझ रही है ओर उसको सुलझाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार के प्रस्तावित 29 रुपये प्रति किलो न्यूनतम भाव से राहत मिलने की संभावना नहीं है। चीनी का न्यूनतम भाव कम से कम 34 रुपये प्रति किलो होना चाहिए।


उधर केंद्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने कहा है कि सरकार ने गन्ना किसानों को उनके भुगतान की योजना तैयार कर ली है। जल्द ही किसानों को उनके बकाए पैसे उन्हें मिल जाएंगे।