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प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर आईटी विभाग की नजर

प्रकाशित Fri, 06, 2018 पर 08:32  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

देश के कई प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन विभागों पर इनकम टैक्स विभाग की पैनी नजर है। आवाज़ को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक हरियाणा, यूपी, एमपी, झारखंड समेत की राज्यों में प्रॉपर्टी रजिस्ट्री के लिए कैश स्टांप खरीदे गए हैं। जिसको देखते हुए राज्यों के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन विभागों पर आईटी की नजर है। स्टांप खरीद में कैश के लेनदेन के खुलासे से पता चला है कि 2 लाख की तय लिमिट से ज्यादा की खरीदारी कैश में की गई है। इस बारे में ट्रेजरी और स्टांप वेन्डरों ने जानकारी छिपाई है। हरियाणा, यूपी, एमपी और झारखंड में इस तरह के दर्जनों मामले सामने आए हैं। इस पर राज्यों से हर महीने जानकारी भेजने को कहा गया है।


गौरतलब है कि आयकर विभाग के सेक्शन 269 एसटी के मुताबिक 2 लाख से ज्यादा के कैश में लेनदेन अवैध है। 2016-17 के बजट में ख़ास तौर से सेक्शन 269एसटी को इन्ट्रोड्यूस किया गया था जिसपर आयकर विभाग ने पहली अप्रैल 2017 से नोटिफिकेशन जारी किया था। इस सेक्शन के मुताबिक 2 लाख रुपये के ऊपर जितने की भी कैश लेनदेन की जाती है उतना ही पेनाल्टी लगाया जाता है।