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जल्द लागू होगा रियल एस्टेट रेगुलेशन बिलः सूत्र

सूत्रों के मुताबिक सरकार जल्द ही रियल्टी सौदों पर देखरेख रखने संबंधित कानून का प्रस्ताव संसद में रख सकती है।
अपडेटेड Apr 04, 2012 पर 14:16  |  स्रोत : CNBC-TV18

सूत्रों से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार जल्द ही रियल्टी सौदों पर देखरेख रखने संबंधित कानून का प्रस्ताव संसद में  रख सकती है। माना जा रहा है कि बजट सत्र के दूसरे चरण में रियल्टी सौदों से जुड़े बिल को संसद में विचार के लिए रखा जा सकता है।


सूत्रों का कहना है कि रियल एस्टेट रेगुलेशन और डेवलपमेंट बिल पर ड्राफ्ट नोट पहले ही संसद में भेज दिया गया है। रियल एस्टेट रेगुलेशन और डेवलपमेंट बिल के तहत डेवलपरों को खरीदारों के 70 फीसदी फंड को अलग से बैंक खाते में रखने का प्रस्ताव है। प्रोजेक्ट पूरा करने में अलग से खाते में रखी गई रकम का इस्तेमाल किया जा सकेगा।


सूत्रों की मानें तो डेवलपरों के लिए रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (आरईआरए) के साथ रजिस्टर कराना अनिवार्य बनाया जा सकता है। वहीं ड्राफ्ट बिल के मुताबिक रजिस्ट्रेशन से पहले डेलवपरों को प्रोजेक्ट के प्री-लॉन्च की इजाजत नहीं होगी। साथ ही अथॉरिटी के पास प्रोजेक्ट को मंजूर या नामंजूर करने के लिए 15 दिनों की समयसीमा होगी। अगर प्रोजेक्ट में देरी हुई तो खरीदरों को ब्याज सहित पूरी रकम रिफंड दिए जाने के प्रस्ताव है।


वहीं बिल्डरों को लिखित में एग्रीमेंट के साथ अग्रिम रकम के तौर पर 10 फीसदी से ज्यादा राशि वसूलने की इजाजत नहीं होगी। सभी राज्यों में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से रियल एस्टेट अपीलैट ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा। ट्रिब्यूनल में अथॉरिटी के आदेशों की सुनवाई की जाएगी।