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वन रैंक, वन पे स्कीम की मांग को मंजूरी

लंबे समय से रिटायर्ड सैन्य कर्मचारियों की मांग को वित्त मंत्री ने आखिकार इस अंतरिम बजट में पूरा कर दिया।
अपडेटेड Nov 25, 2021 पर 15:26  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

लंबे समय से रिटायर्ड सैन्य कर्मचारियों की मांग को वित्त मंत्री ने आखिकार इस अंतरिम बजट में पूरा कर दिया। वन रैंक, वन पे की मांग को वित्त मंत्री ने मंजूरी दे दी है।


हालांकि इसमें राहुल गांधी का हाथ माना जा रहा है क्योंकि पिछले हफ्ते ही उन्होंने इस वन रैंक, वन पे स्कीम को मंजूरी देने की वकालत की थी। ये स्कीम वित्त वर्ष 2014-15 से लागू होगी। रक्षा मंत्रालय इस स्कीम को लागू करने के लिए 500 करोड़ रुपये तुरंत देगा।


कांग्रेस में हर उस नीति को लागू करने का श्रेय राहुल गांधी को जाता है, जिसका सरोकार लोगों से जुड़ा होता है। उन्होंने सेना में वन रैंक, वन पेंशन का नियम लागू करने के फैसले का श्रेय लेने की कोशिश की। बजट के बाद उन्होंने इस फैसले को एतिहासिक और जरूरी कदम बताया।


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