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2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर सरकार का फोकस: वित्त राज्य मंत्री

रिफॉर्म लगातार चलने वाली प्रक्रिया है इसलिए रिफॉर्म की गाड़ी रुकने नहीं देना चाहिए।
अपडेटेड Feb 03, 2020 पर 10:58  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

आपमें से कोई टैक्सपेयर्स होगा तो कोई शेयर बाजार का निवेशक तो कोई किसान। बजट के एलानों को हर कोई ब्रेसबी से इंतजार कर रहा था। अब बजट पेश हो गया है। आम लोगों के सवाल का जबाव को सरकार से सीएनबीसी-आवाज़ पुछेगी और इन्हीं सभी सवालों का जवाब देने के लिए मौजूद हैं वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर।


टैक्स पेयर्स को क्या मिला? इस सवाल पर उनका कहना है कि इनकम टैक्स स्लैब में 2 विकल्प दिए गए है। 5 लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स की पुरानी व्यवस्था भी जारी रहेगी। नए स्लैब में टैक्स दरों में कटौती की गई है।


DDT टैक्स और LTCG टैक्स पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने टैक्स में ज्यादा रियायत दी है। DDT हटाने की मांग काफी वक्त से थी इसलिए इस टैक्स को हटाया गया है। कुछ जगहों पर रियायत मिली है और कहीं रियायत नहीं दी गई है।


रोजगार पर कितना फोकस? इस सवाल पर जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने कहा कि 103 लाख करोड़ रुपये के इंफ्रा प्रोजेक्ट से रोजगार बढ़ेगा। कॉरपोरेट टैक्स घटाने से मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। नए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से रोजगार बढ़ेंगे। स्टार्टअप्स को 5 साल तक टैक्स छूट से फायदा मिलेगा। एग्री सेक्टर को 3 लाख करोड़ दिए गए है।


एग्रीकल्चर पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि बजट में किसानों की आय दोगुनी करने पर सरकार का फोकस है। किसानों की लागत घटाने पर जोर रहेगा। सूखा से निपटने के लिए सोलर पंप लगाए जायेगे। किसान रेल, कृषि उड़ान स्कीम से फायदा मिलेगा। किसानों को उनकी उपज का उचित दाम दिलाने पर सरकार का जोर है। APMC कानून राज्यों को लागू करने के निर्देश दिए गए है।


इकोनॉमी की रफ्तार कैसे बढ़ेगी? इस सवाल पर उन्होंने कहा कि मोदी सरकार का सभी सेक्टर पर फोकस है। सभी सेक्टर को बूस्ट करने की कोशिश की जा रही है। सरकार की स्कीमों से पैसा इकोनॉमी में आएगा। सबका विश्वास स्कीम से भी फायदा होगा।


बजट के बाद भी बड़े फैसले होंगे? इस सवाल के जबाव में उन्होंने कहा कि रिफॉर्म लगातार चलने वाली प्रक्रिया है इसलिए रिफॉर्म की गाड़ी रुकने नहीं देना चाहिए। सभी के सुझावों को ध्यान में रखकर बजट बनाया गया है। 2025 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी पर सरकार का फोकस है।


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