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बजट से होम फाइनेंस कंपनियों को फायदाः रेप्को

होम लोन ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा बढ़ने से नए घर खरीदारों और होम लोन लेने वालों की संख्या भी बढ़ेगी।
अपडेटेड Mar 04, 2016 पर 11:31  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

इस बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग पर सरकार का बड़ा फोकस रहा। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 30 से 60 वर्ग मीटर के घर निर्माण में मुनाफे पर 100 फीसदी टैक्स छूट मिलेगी, हांलाकि यहां पर मैट लागू होगा। इसके अलावा अब 60 वर्गी मीटर से कम के घर पर सर्विस टैक्स नहीं लगेगा।


घर खरीदारों को सहूलियत देते हुए वित्त मंत्री ने पहला घर खरीदने वालों के लिए होम लोन ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा को 50 हजार रुपये बढ़ा दिया है। अभी ये सीमा 2 लाख रुपये है। हालांकि इसके लिए घर की कीमत 50 लाख और होम लोन की राशि 35 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।


बजट में एलान किया गया है कि होमलोन ब्याज पर टैक्स छूट का फायदा अब 5 साल तक मिलेगा। फिलहाल अगर 3 साल में घर बन कर तैयार नहीं होता है तो 2 लाख रुपये की छूट मात्र 30,000 रह जाती है। इसके अलावा आरईआईटीएस यानि रियल एस्टेट इनवेस्टमेंट फंड को भी सरकार ने बड़ी राहत देते हुए उस पर से डीडीटी यानि डिविडेंट डिस्ट्रिब्यूशन टैक्स खत्म कर दिया है।


रेप्को होम फाइनेंस के ईडी, वी रघु का कहना है कि होम लोन ब्याज पर टैक्स छूट की सीमा को 50000 रुपये तक बढ़ने से नए घर खरीदारों की संख्या बढ़ेगी और होम लोन लेने वालों की संख्या भी बढ़ेगी। साथ ही सरकार के इस कदम से इकोनॉमी में भी बूस्ट देखने को मिल सकता है। रेप्को होम फाइनेंस को अफोर्डेबेल हाउसिंग को लेकर बजट में किए गए एलानों से अच्छा फायदा होगा।


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