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Budget 2020: NBFCs नकदी संकट को दूर करने के लिए हो सकता है खास एलान !

NBFCs के नकदी संकट को दूर करने के लिए बजट में स्पेशल परपस व्हीकल यानि SPV के गठन का एलान हो सकता है।
अपडेटेड Jan 29, 2020 पर 09:59  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

सरकार बजट में NBFCs के लिए खास एलान कर सकती हैं। NBFCs के नकदी संकट को दूर करने के लिए बजट में स्पेशल परपस व्हीकल यानि SPV के गठन का एलान हो सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार की स्पेशल एंटिटी के जरिए NBFCs की फंडिंग की योजना है। 1 फरवरी को आने वाले बजट में इस स्पेशल एंटिटी के गठन का ऐलान हो सकता है। नई एंटिटी का गठन स्पेशल परपस व्हेक्लि के तौर पर होगा। इस SPV में सरकार अपनी SUUTI की हिस्सेदारी डालेगी। बता दें कि SUUTI की मौजूदा मार्केट वैल्यूएशन करीब 33000 करोड़ रुपये है। ये एंटिटी वैल्यू का तीन गुना मार्केट से उधार ले सकेगी। ये स्पेशल एंटिटी चुनिंदा NBFCs में निवेश कर सकेगी। इसको NBFCs के बुक वैल्यू का 20 फीसदी तक निवेश करने की मंजूरी होगी। किन NBFCs में निवेश होगा ये सेलेक्शन RBI करेगा।


इसके अलावा 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सरकार 300 से ज्यादा आइटम पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है। सूत्रों के मुताबिक इनमें पेपर, टायर, केमिकल, फुटवियर जैसे सेक्टर के प्रोडक्ट ज्यादातर शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक इन प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटी दोगुनी तक बढ़ सकती है।  वाणिज्य मंत्रालय ने ड्यूटी बढ़ाने की सिफारिश की है। रबर टायर पर इंपोर्ट ड्यूटी 40 फीसदी बढ़ाने का प्रस्ताव है। अभी रबर टायर पर 10-15 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी लगती है। वहीं, फुटवियर पर इंपोर्ट ड्यूटी 25 फीसदी से बढ़ाकर 35 फीसदी संभव है। इसके साथ ही कोटेड पेपर, पेपर बोर्ड पर दोगुनी इंपोर्ट ड्यूटी संभव है। जबकि पेपर इंडस्ट्री के कच्चे माल वूड पल्प पर ड्यूटी घटाई जा सकती है। इसके साथ ही केमिकल प्रोडक्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी दोगुना करने पर विचार किया जा रहा है। इस पर वित्त और उद्योग मंत्रालय में काफी हद तक सहमति बन गई है। 2 दिन पहले उद्योग मंत्री ने भी इसके संकेत दिए थे।


इधर सूत्रों से कुछ और नई जानकारी मिली है जिसके मुताबिक
सरकार बजट में घरेलू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए खास एलान कर सकती है। इंडस्ट्री को राहत देने के लिए सरकार फ्रूट पल्प और कंसन्ट्रेट पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है। सूत्रों के मुताबिक सेब पर 75 फीसदी और संतरे पर 40 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा सकती है। वहीं, सेब कंसन्ट्रेट पर 50 फीसदी और संतरे पर 35 फीसदी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जा सकती है। जबकि पल्प पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़कर दोगुनी हो सकती है। बजट में घरेलू फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को राहत देने पर जोर रहेगा।


 


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