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सरकार का eNAM को बढ़ावा देने पर जोर, जानिये किसानों को होगा कितना फायदा

केंद्र सरकार राज्यों से APMCs को खत्म करके eNAM को बढ़ावा देने को कहा है
अपडेटेड Nov 16, 2019 पर 12:44  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

देश का एग्री कमोडिटी एक्सपोर्ट लगातार गिरता जा रहा है। साल 2014 में देश एग्री एक्सपोर्ट 43 अरब डॉलर से ज्यादा था जो पिछले साल घटकर 39 अरब के करीब रह गया है। सितंबर महीने की ही बात करें तो 30 बड़ी कमोडिटीज में 22 के एक्सपोर्ट में निगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है। आखिर एग्री एक्सपोर्ट में क्यों गिरावट देखने के लिए मिल रही और इस साल एक्सपोर्ट को लेकर कैसा आउटलुक है इस पर आज इस खास शो में सीएनबीसी-आवाज़ का फोकस है।


इसके साथ ही केंद्र सरकार राज्यों से APMCs को खत्म करके eNAM को बढ़ावा देने को कहा है इसका एग्रीकचल्चर सेक्टर पर कैसा असर होगा इस पर चर्चा करने के लिए सीएनबीसी-आवाज़ के साथ पूर्व कृषि सचिव और ICRIER के फेलो सिराज हुसैन, महाराष्ट्र CACP के चेयरमैन पाशा पटेल और ABans Group ग्रुप के अभिषेक बंसल जुड़ गए हैं।


भारत का एग्री एक्सपोर्ट


FY19 में 39.20 अरब डालर
FY17 में 33.69 अरब डालर
FY14 में 43.25 अरब डालर


सितंबर के ट्रेड डाटा पर नजर डालें तो 30 में से 22 कमोडिटी में निगेटिव ग्रोथ दिखाई दी है।


खराब मौसम की मार


खराब मौसम का हाल जानने की कोशिश करें तो 13 राज्यों में बेमौसम बारिश और बाढ़ की मार पड़ी है जिससे कॉटन, सोयाबीन, मक्के की फसल को नुकसान हुआ है।


भारत का एग्री एक्सपोर्ट


आर्गैनिक प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट 50 प्रतिशत बढ़ा है। वहीं फलेक्स, सोयाबीन, चाय, चावल, दालों का एक्सपोर्ट हो रहा है।


सरकार का eNAM को बढ़ावा देने पर जोर


केंद्र सरकार ने eNAM को बढ़ावा देने के तहत राज्यों से APMC खत्म करने को कहा है। केंद्र ने राज्यों से eNAM को बढ़ावा देने को कहा है। इस समय eNAM से 585 मंडियां जुड़ी हुई हैं। eNAM से किसानों की फसल की अच्छी कीमत मिलती है। इसमें 124 कमोडिटी की खरीद-फरोख्त होती है। इसमें लेन-देन के बाद पैसा सीधे किसानों के अकाउंट में जमा किया जा सकता है।


8 राज्य eNAM से जुड़े हैं जिसमें UP,  MP, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना शामिल हैं।


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