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किसान सम्मान निधि योजना, कितना होगा कल्याण!

प्रकाशित Wed, 06, 2019 पर 17:02  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

बजट में सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का एलान किया है। जिसके तहत सरकार किसानों को सालाना 6000 रुपये सीधे उनके खाते में देगी। आमतौर पर बजट में एलान योजनाएं नए वित्त वर्ष में लागू होती हैं, लेकिन ये योजना बजट एलान के साथ 1 दिसंबर से ही लागू हो गई है। आगामी लोक सभा चुनाव के लिए इसे ट्रंप कार्ड मान रही केंद्र सरकार ने इसकी गाइडलाइन भी तय कर दी है।


इसके तहत सिर्फ उन किसानों को ही इसका लाभ मिलेगा जिनके नाम पर 1 फरवरी से पहले 2 हेक्टेयर से कम जमीन दर्ज होगी। सभी राज्यों को किसानों का तेजी से आंकड़े जुटाने का निर्देश दिया गया है और इस महीने के अंत तक 2000 रुपये की पहली किश्त किसानों के खाते में देने की तैयारी है।


सरकार का दावा है कि इस योजना से 12.5 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा और इसके तहत बजट में 75000 करोड़ रुपये का आवंटन भी किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि जब सभी फसलें एमएसपी के नीचे हैं तो महज 6000 रुपये सालाना से किसान कल्याण कितना होगा।


किसान सम्मान निधि योजना का फायदा उन किसानों को मिलेगा, जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम जमीन हो। किसानों के पास आधार, बैंक खाता और मोबाइल नंबर जरूरी है। हालांकि बिना आधार के भी पहली किश्त का भुगतान होगा। योजना में किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 1 फरवरी के भूलेख आंकड़ों के आधार पर राशि मिलेगी। योनजा का फायदा लेने के लिए किसानों को शपथ पत्र भी देना होगा। गलत जानकारी देने पर सम्मान राशि की वसूली होगी।


जो किसान अभी या पहले संवैधानिक पद पर रहे हों उन किसानों को इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा। मौजूदा समय में जिला पंचायत अध्यक्ष और मेयर योजना से बाहर रखे गए है। साथ ही मंत्री, सांसद, विधायक को भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर सरकारी कर्मचारी को इसका फायदा नहीं मिलेगा। 10 हजार रुपये से अधिक मासिक पानेवाले पेंशनधारक को भी इस योजना से विफल रखा जाएगा। डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए, आर्किटेक्ट और आयकर भरने वाले इस योजना से बाहर होगा।