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AGR पर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी ऑयल इंडिया

दिलचस्प है कि AGR के मामले पर दूरसंचार विभाग और ऑयल इंडिया आमने-सामने है
अपडेटेड Jan 23, 2020 पर 09:17  |  स्रोत : Moneycontrol.com

सरकारी कंपनी ऑयल इंडिया ने AGR (एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू) पर सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में टेलीकॉम कंपनियों को 23 जनवरी तक AGR की बकाया रकम ब्याज सहित चुकाने को कहा है।


ऑयल इडिया ने कहा, "कंपनी ने यह मामला दूरसंचार विभाग, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री और दूरसंचार कंपनियों के सामने उठाया है।"


दूरसंचार विभाग ने ऑयल इंडिया से भी 48,000 करोड़ रुपए की मांग की है। ऑयल इंडिया के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सुशील चंद्र मिश्रा ने कहा कि वह इस डिमांड को टेलीकॉम डिस्प्यूट्स सेटलमेंट एंड अपीलिय ट्राइब्यूनल में चुनौती देंगे। 


पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने कई गैर टेलीकॉम कंपनियों से होने वाले टेलीकॉम रेवेन्यू के बारे में बात की। इस हिसाब से बकाया और इंटरेस्ट जोड़कर 2 लाख करोड़ रुपए हो रहे हैं।


भारत सरकार टेलीकॉम लाइसेंस रखने वाली हर कंपनी से एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू का 8 फीसदी लाइसेंस फीस ले रही है। दूरसंचार विभाग और टेलीकॉम कंपनियों के बीच पिछले 14 साल से यह लड़ाई चल रही थी। 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने दूरसंचार विभाग के पक्ष में यह फैसला सुना दिया।  


टेलीकॉम कंपनियों की मॉडिफिकेशन याचिका पर सुनवाई को राजी सुप्रीम कोर्ट


सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार टेलीकॉम ऑपरेटर्स वोडाफोन आइडिया (Vodafone Idea), भारती एयरटेल (Bharti Airtel) और टाटा टेलीसर्विसेज (Tata Teleservices) की मॉडिफिकेशन याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है। टेलीकॉम ऑपरेटर AGR (एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू) चुकाने के लिए ज्यादा समय मांग रहे हैं। इन कंपनियों को कुल मिलाकर 1 लाख करोड़ रुपए AGR चुकाना है। अभी तक इसकी आखिरी तारीख 23 जनवरी है।


सुप्रीम कोर्ट के याचिका स्वीकार करने से टेलीकॉम कंपनियों को AGR की बकाया रकम चुकाने के लिए और वक्त मिलेगा। सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि यह बकाया पिछले 14 साल का है तो इसे चुकाने के लिए 14 साल का वक्त दिया जाए।


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