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AGR पर सुनवाई: सरकार ने PSU के 4 लाख करोड़ रुपए के AGR बकाए में से 96% खत्म किया

सुप्रीम कोर्ट प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों को कोर्ट में अपनी बैलेंस शीट पेश करने को कहा है, अगली सुनवाई जुलाई में
अपडेटेड Jun 19, 2020 पर 08:10  |  स्रोत : Moneycontrol.com

सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को कहा है कि वह अदालत में अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट जमा कराए और AGR के बकाया रकम चुकता करे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई फिलहाल जुलाई तक के लिए टाल दी है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से वक्त मांगा है ताकि वह प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के बकाए से जुड़े सवालों का जवाब दे सके। भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया जैसी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों ने बकाया रकम चुकाने को लेकर कुछ सवाल किए हैं जिसके लिए दूरसंचार विभाग ने वक्त मांगा है।


आज की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को यह बताया कि दूरसंचार विभाग (DoT) ने गेल जैसी नॉन टेलीकॉम सरकारी कंपनियों से बकाया AGR की जो 4 लाख करोड़ रुपए की डिमांड रखी थी उसमें से 96 फीसदी वापस लेने या माफ करने का फैसला किया है। जस्टिस अरुण मिश्रा, एस अब्दुल नजीर और एम आर शाह को सरकारी वकील तुषार मेहता ने इस बात की जानकारी दी। मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि दूरसंचार विभाग ने एक हलफनामा जारी करके यह बताया है कि सरकारी कंपनियों से उसने AGR के बकाए रकम की डिमांड किस आधार पर की थी।


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