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HPCL, NPCC में हिस्सेदारी बेचने को सरकार की मंजूरी

कुछेक CPSEs को छोड़कर माइनॉरिटी स्टेक सेल पॉलिसी के जरिए मामूली हिस्सेदारी बेची जाएगी
अपडेटेड Nov 20, 2019 पर 16:25  |  स्रोत : Moneycontrol.com

केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक तौर पर 28 सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (CPSEs) में विनिवेश को मंजूरी दे दी है। इनमें नेशनल प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (NPCC), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPCL), रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (RECL) और सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है।


राज्य वित्त मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंगलवार को राज्यसभा को दिए एक लिखित जवाब में यह बताया है। जिन दूसरी कंपनियों में विनिवेश को मंजूरी मिली है उनमें पवन हंस लिमिटेड, भारत पंप्स एंड कम्प्रेसर, हिंदुस्तान फ्लूरोकार्बन लिमिटेड, एयर इंडिया और इसकी 5 सब्सिडियरीज के साथ एक JV सहित कुछ दूसरी कंपनियां हैं।


वित्त राज्य मंत्री ने अपने बयान में कहा, " कुछेक CPSEs को छोड़कर माइनॉरिटी स्टेक सेल पॉलिसी के जरिए मामूली हिस्सेदारी बेची जाएगी। इनमें मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर मामूली हिस्सेदारी बेचने का प्लान है। इसके लिए सेबी की अनुमति ली जाएगी।"


सिंह ने आगे कहा कि कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स (CCEA) की मंजूरी विनिवेश के लिए अनिवार्य है। इसके बगैर CPSEs में विनिवेश नहीं हो सकता है।


हालांकि अभी CCEA से भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (BPCL), कंटेनर कॉर्पोरेशन और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए कोई मंजूरी नहीं मिली है।


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