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शिपिंग कॉरपोरेशन की पूरी हिस्सेदारी जल्द बेच सकती है सरकार: सूत्र

शिपिंग सेक्टर की सरकारी कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच सकती है।
अपडेटेड Sep 09, 2019 पर 16:17  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

शिपिंग सेक्टर की सरकारी कंपनी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी बेच सकती है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक पिछले हफ्ते में इस मुद्दे पर 30 अगस्त को नीति आयोग में एक अहम बैठक हुई थी जिसमें शिपिंग मिनिस्ट्री के अधिकारी भी हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव से सहमत हुए। पहले विकल्प के तहत एक किस्त में पूरी हिस्सेदारी बिकेगी। दूसरे विकल्प के तहत किस्तों में पूरी हिस्सेदारी बिकेगी।


अभी शिपिंग कॉरपोरेशन में सरकार की 63.75 फीसदी हिस्सेदारी है। सूत्रों के के मुताबिक SCI अगर अलग किस्तों में बिकी तो पहले 26 फीसदी हिस्सा बिकेगा। मैनेजमेंट कंट्रोल ट्रांसफर होगा, फिर बाकी हिस्सा बिकेगा। कैबिनेट के पास जल्द ही अंतिम प्रस्ताव भेजा जाएगा।


शिपिंग कॉरपोरेशन की बिक्री क्यों?


दो साल पहले नीति आयोग ने इसकी सिफारिश की थी। सरकार मुनाफे वाली कंपनियों में भी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। जिन कंपनियों से बेहतर मुनाफे की उम्मीद है वहां हिस्सेदारी बेचने की पहल की जा रही है। SCI को बेचने के पीछे की दलील ये है कि शिपिंग इंडस्ट्री काफी कंपटिटिव हो गई है। सरकार को शिपिंग इंडस्ट्री में बने रहने की जरूरत नहीं है। SCI के कारोबार का बड़ा हिस्सा कच्चे तेल का इंपोर्ट करना है। बाकी देशों में कच्चे तेल का इंपोर्ट निजी कंपनियां करती हैं।



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