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ड्रेजिंग कॉर्प में पूरा हिस्सा बेचेगी सरकार

प्रकाशित Fri, 09, 2018 पर 08:33  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

शिपिंग सेक्टर की कंपनी ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचेगी। कल देर शाम हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है। ड्रेजिंग कॉर्प में सरकार का हिस्सा बेचने के अलावा शिपिंग सेक्टर की चार और कंपनियों का हिस्सा बेचने का भी फैसला लिया गया है। बता दें कि अभी ड्रेजिंग कॉर्प में सरकार की हिस्सेदारी 73.47 फीसदी हिस्सेदारी है। विशाखापट्टनम पोर्ट ट्रस्ट, पारादीप पोर्ट ट्रस्ट, कांडला पोर्ट ट्रस्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट को हिस्सेदारी बेची जाएगी। हिस्सेदारी बेचने के लिए ओपन ऑफर का विकल्प अपनाया जा सकता है।


साथ ही कल की इस बैठक में आईटीआई की वित्तीय हालत मजबूत करने के लिए कोटा पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई। अब एमटीएनएल, बीएसएनएल, बीबीएनएल को आईटीआई से तय मात्रा में समान लेना जरूरी होगा। अगले तीन साल तक ये शर्त लागू रहेगी। आउटसोर्सिंग में भी आईटीआई से वैल्यू एडिशन कराना जरूरी होगा। भारत नेट, एसएसएम जैसी परियोजनाओं में आईटीआई का सामान लेना जरूरी होगा।


इसके अलावा 6 एयरपोर्ट पीपीपी मॉडल के तहत लीज पर दिए जाएंगे जिसमें अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, मैंगलोर और तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट शामिल हैं।