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पेपर इंपोर्ट पर शिकंजा कसेगी सरकार, डेयरी इंडस्ट्री को मिलेगा बड़ा बूस्टर

पेपर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार पेपर इंपोर्ट पर शिकंजा कसने जा रही है।
अपडेटेड Feb 20, 2020 पर 14:50  |  स्रोत : Moneycontrol.com

MONEYCONTROL की EXCLUSIVE खबर के मुताबिक घरेलू पेपर इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सरकार पेपर इंपोर्ट पर शिकंजा कसने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार पेपर इंपोर्ट के लिए रजिस्ट्रेश को जरूरी बना सकती है। सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक इस पर वाणिज्य मंत्रालय सैद्धांतिक रूप से सहमत है। इस बाबत जल्द ही नोटिफिकेशन जारी होगा। पेपर इंडस्ट्री ने भी सरकार से इसकी मांग की थी। रजिस्ट्रेशन के दौरान पेपर इंपोर्ट की कीमत, मात्रा, क्वालिटी बताना जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए खास फीस भी चुकानी पड़ेगी। बता दें कि स्टील इंपोर्ट पर शिकंजा कसने के लिए सरकार ऐसी व्यवस्था कर चुकी है। स्टील इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया गया है। इसी तर्ज पर पेपर इंपोर्ट के लिए भी सिस्टम होगा।


इसके अलावा कल कैबिनेट में और कई बड़े फैसले लिए गए हैं। सरकार ने डेयरी इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए सस्ती ब्याज दरों पर कर्ज देने का फैसला लिया है। कैबिनेट (CCEA) ने डेयरी कंपनियों को कम ब्याज पर कर्ज मुहैया कराने फैसला लिया गया है। Interest subvention पर 11,184 करोड़ रुपये खर्च होंगे जबकि 8,004 करोड़ रुपये का कर्ज NABARD के जरिए दिया जाएगा। अब तक 4,458 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट कर्ज का प्रस्ताव है। डेयरी सेक्टर को इस 4,458 करोड़ रुपये के बूस्टर के तहत 4,458 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट पर 3,207 करोड़ रुपये का कर्ज देंगे।


 


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