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सरकार की सोशल स्कीम के लिए PSU ले रही हैं 14 गुना ज्यादा लोन, जानिए क्या है खेल

सरकार के लिए PSU जो लोन लेती हैं उसे EBR कहते हैं
अपडेटेड Jul 19, 2019 पर 15:15  |  स्रोत : Moneycontrol.com

सरकार अपनी सोशल स्कीमों पर बहुत ज्यादा खर्च बढ़ा रही है। इन स्कीमों की वजह से सरकार का कर्ज काफी बढ़ गया है। बजट के दस्तावेजों को बारीकी से पढ़ने पर पता चलता है कि सरकार का ऑफ-बजट बॉरोइंग यानी एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज (EBRs) फिस्कल ईयर 2019-20 में 14 गुना बढ़कर 1.45 लाख करोड़ रुपए हो सकती है।


क्या होता है EBR?


सरकार के लिए PSU जो लोन लेती हैं उसे EBR कहते हैं। इस पैसे का इस्तेमाल केंद्र की फ्लैगशिप योजनाओं में होता है। यह पैसा सीधे सरकार नहीं बल्कि बैंक उधार लेते हैं लिहाजा यह फिस्कल डेफेसिट में यह शामिल नहीं होता है। हालांकि इस तरह के लोन का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल पूरी तरह सरकार की जिम्मेदारी होती है।


फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट के दस्तावेजों में इसका जिक्र किया है। हाल के साल में केंद्र सरकार बजट डेफेसिट को कंट्रोल करने में कामयाब रही है। ज्यादा फ्यूल टैक्स और सब्सिडी कट की वजह से बजट डेफेसिट को कंट्रोल करने में कामयाबी मिली है।


5 जुलाई को पेश किए बजट में सरकार ने फिस्कल डेफेसिट का टारगेट घटाकर GDP का 3.3 फीसदी कर दिया है। इससे पहले यह GDP का 3.4 फीसदी था।