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टैक्स डिविडेंड कंपनी के बजाय निवेशकों को देने पर विचार, निवेशकों का फायदा

अगले साल बजट में इसका ऐलान हो सकता है
अपडेटेड Nov 14, 2019 पर 08:29  |  स्रोत : Moneycontrol.com

सरकार डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में बदलाव करने पर विचार कर रही है जिससे निवेशकों का रिटर्न बढ़ेगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक, इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि अथॉरिटी फॉरेन फंड्स रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। इसी कोशिश में यह कदम उठाया जा रहा है।


इस साल फरवरी में बजट पेश करते हुए सरकार इसका ऐलान कर सकती है। इस मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि सरकार बजट में एक प्रस्ताव पेश कर सकती है जिसके मुताबिक टैक्स डिविडेंड कंपनी के बजाय शेयरहोल्डर्स को दिया जा सकता है। नाम जाहिर न करने की शर्त पर सूत्रों ने बताया कि अब अपने होम ज्यूरिडिक्शन में निवेशक रिफंड क्लेम कर सकते हैं।


ब्लूमबर्ग क्विंट के मुताबिक, इस मामले में ज्यादा जानकारी के लिए जब फाइनेंस मिनिस्ट्री से संपर्क किया गया तो उन्होंने कोई जवाब देने से इनकार कर दिया। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक, सरकार एक पैनल की सिफारिश के बाद यह कदम उठाने पर विचार कर रही है।


भारतीय कंपनियों को डिविडेंड पर 15 फीसदी टैक्स चुकाना पड़ सकता है। सरचार्ज जोड़ने के बाद यह बढ़कर 20 फीसदी हो सकता है। निवेशकों को भी अपने मुनाफे पर टैक्स देना पड़ता है और वे कई बार इसका विरोध कर चुके हैं।


डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स की वजह से 600 अरब रुपए हर साल सरकारी खजाने में आते हैं। सरकार की नई योजना से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा।


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