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कोरोना संकट से निपटने में मदद के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने ग्रामीण निकायों को दिए 8,923 करोड़ रुपये

गांवों में स्वास्थ्य सुविधाओं और टेस्टिंग की कमी से बढ़ रहे मामले। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के बाद से कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़े
अपडेटेड May 10, 2021 पर 08:17  |  स्रोत : Moneycontrol.com

कोरोना के मामले बढ़ने के कारण हो रही मुश्किलों का सामना करने में मदद के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 25 राज्यों को 8,923 करोड़ रुपये जारी किए हैं। यह स्थानीय ग्रामीण निकायों को दिया जाएगा। मिनिस्ट्री ने एक बयान में बताया है, "25 राज्यों को स्थानीय ग्रामीण निकायों को अनुदान उपलब्ध कराने के लिए 8,923 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। ये अनुदान पंचायती राज संस्थानों के तीनों स्तरों - गांव, ब्लॉक और जिला के लिए है।"


मिनिस्ट्री ने कहा है कि इस अनुदान का इस्तेमाल ग्रामीण निकाय कोरोना महामारी से बचाव और इससे हो रही मुश्किलों को कम करने में कर सकते हैं। इससे इन निकायों के संसाधनों में बढ़ोतरी होगी।


15वें वित्त आयोग के सुझावों के अनुसार, अनुदान की पहली किस्त राज्यों को पिछले वर्ष जून में जारी की गई थी। हालांकि, कोरोना के मामले बढ़ने से हो रही मुश्किलों को देखते हुए पंचायती राज मिनिस्ट्री के सुझाव पर फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अब अनुदान को निर्धारित समयसीमा से पहले जारी करने का फैसला किया है।


हेल्थ मिनिस्ट्री की ओर से 9 मई को जारी किए  गए आंकड़ों के अनुसार, देश में एक दिन में कोरोना के 4,03,738 नए मामले आए हैं। इससे कुल मामलों की संख्या बढ़कर 2,22,96,414 हो गई है। कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या भी बढ़कर 37,36,648 पर पहुंच गई है।


महाराष्ट्र, दिल्ली और कर्नाटक उन 10 राज्यों में शामिल हैं जिनकी कोरोना के नए मामलों में 71.75 प्रतिशत हिस्सेदारी है।


देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना के कारण स्थिति लगातार बिगड़ रही है। गांवों में मेडिकल सुविधाओं और टेस्टिंग की कमी के कारण महामारी को रोकने में ज्यादा मुश्किल हो रही है।


उत्तर प्रदेश में हाल ही में हुए पंचायत चुनावों के बाद से राज्य में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़े हैं।


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