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JP Infratech के अधिग्रहण के लिए NBCC और सुरक्षा ग्रुप के फाइनल ऑफर पर सोमवार से होगी वोटिंग, जानें पूरा मामला

NBCC और सुरक्षा ग्रुप दोनों ने JP Infratech के अधिग्रहण के लिए अपना फाइनल ऑफर जमा कर दिया है
अपडेटेड Jun 11, 2021 पर 08:14  |  स्रोत : Moneycontrol.com

दिवालिया प्रक्रिया से गुजर रही कर्ज में डूबी रियल एस्टेट कंपनी जेपी इंफ्राटेक (JP Infratech) के लेनदार यानी कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स (CoC) ने गुरुवार को NBCC और सुरक्षा ग्रुप (Suraksha Group) की ओर से जमा किए गए रिजॉल्यूशन प्लान के ऑफर पर वोटिंग करने का फैसला किया है।

NBCC और सुरक्षा ग्रुप दोनों ने JP Infratech के अधिग्रहण के लिए अपना फाइनल ऑफर जमा कर दिया है। बिडिंग जीतने वाली कंपनी JP Infratech का अधिग्रहण करेगी, जिसकी दिवालिया प्रक्रिया पिछले 4 साल से चल रही है। साथ ही JP Infratech का अधिग्रहण करने वाली कंपनी Delhi-NCR के 20,000 पेंडिंग फ्लैट्स का काम पूरा कर पाएगी।

आपको बता दें कि वोट करने वाली CoC में 13 बैंकों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ 20,000 घर खरीदने वाले लोगों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। इन दोनों पक्षों ने NBCC और सुरक्षा ग्रुप के रेजोल्यूशन प्लान पर वोट करने का फैसला किया है। वोटिंग की प्रक्रिया सोमवार से शुरू होकर 23 जून तक चलेगी। इसमें घर खरीदने वालों के पास 56.63% और बैंको के पास 43.25% वोटिंग राइट्स हैं।

रिजॉल्यूशन प्रोसेस 30 दिन बढ़ाने का निवेदन

Jaypee Infratech के इंटरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल (IRP) अनुज जैन ने सुप्रीम कोर्ट में एक आवेदन दाखिल कर कॉरपोरेट इनसॉल्वेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (CIRP) को 30 दिन बढ़ाने की अनुमति मांगी है। इससे पहले भी इस प्रोसेस को पूरा करने की समयसीमा बढ़ाने का निवेदन किया जा चुका है।

जैन ने मनीकंट्रोल को बताया, "मैंने 3 जून को आवेदन दाखिल कर CIRP को पूरा करने के लिए 30 दिन का विस्तार मांगा है।" उन्होंने कहा कि कंपनी का रिजॉल्यूशन प्रोसेस 7 जुलाई तक पूरा किया जाना है। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए दी गई समयसीमा 8 मई को समाप्त हो गई थी। जैन ने इससे पहले 7 मई को समयसीमा बढ़ाने का निवेदन किया था।

उन्होंने बताया कि NBCC और सुरक्षा ग्रुप की ओर से जमा किए गए रिजॉल्यूशन प्लान को लेकर 8 मई के बाद क्रेडिटर्स की कमेटी (CoC) के फैसले 6 मई और 3 जून को समयसीमा बढ़ाने के लिए दिए गए आवेदनों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विषय होंगे।

CoC ने सरकारी कंपनी NBCC और सुरक्षा ग्रुप की ओर से दी गई संशोधित बिड्स पर 7 जून को कुछ क्लैरिफिकेशन मांगे थे। जैन ने इससे पहले मनीकंट्रोल को बताया था कि दोनों रिजॉल्यूशन प्लान पर CoC की 7 जून को होने वाली मीटिंग में विचार किया जाएगा।

सुरक्षा ग्रुप ने अपना प्लान 7 जून को CoC की मीटिंग शुरू होने से कुछ देर पहले ही जमा किया था। जैन ने बताया था कि इस प्लान पर बाद में विचार किया जाएगा।

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