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BSNL-MTNL का होगा विलय, सरकार बॉन्ड के जरिए जुटाएगी 15,000 करोड़ रुपये

सरकार BSNL-MTNL के 4G स्पेक्ट्रम भी मुहैया कराएगी।
अपडेटेड Nov 02, 2019 पर 15:24  |  स्रोत : Moneycontrol.com

BSNL-MTNL की खस्ता हालत को उबारने के लिए सरकार ने पिछली बार रिवाइवल प्लान बनाया था। जिसे अब अमली जामा पहनाने का समय आ गया है। शुक्रवार को BSE को दिए गए नोटिस में कहा गया है कि सरकार अपनी MTNL की हिस्सेदारी 56.89 फीसदी BSNL को दे देगी। इसके बाद BSNL और MTNL का आपस में विलय हो जाएगा।


विलय के बाद सरकार 15,000 करोड़ रुपये सॉवरेन बॉन्ड के जरिए जुटाएगी।
बता दें कि 23 अक्टूबर को दोनों कंपनियों के रिवाइवल प्लान को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी थी। जिसमें टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि दोनों टेलीकॉम कंपनियों को बंद नहीं किया जाएगा। और न ही इसे चलाने के लिए किसी तीसरे पक्ष को दिया जाएगा। सरकार अपनी MTNL की हिस्सेदारी को BSNL को सौंप देगी। साथ ही BSNL-MTNL के 4G स्पेक्ट्रम भी मुहैया कराएगी। विलय प्रक्रिया पूरी होने तक एमटीएनएल, बीएसएनएल की सब्सिडियरी रहेगी।


मंत्रिमंडल ने एक पैकेज को मंजूरी दी थी जिसमें 50 साल से अधिक उम्र के लोगों को VRS देने की तैयारी की गई थी। मौजूदा समय में 55 साल से अधिक उम्र के कर्मचारियों को VRS का ऑप्शन लेने पर उनकी पेंशन 60 साल के उम्र से शुरु होगी। वहीं जो 55 साल से कम उम्र क कर्मचारी हैं उनके VRS लेने पर छठे साल यानी 2024-25 में पेंशन शुरु की जाएगी।


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