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SAT से PNB Housing Finance को Carlyle के साथ डील पर वोटिंग के लिए 22 जून को EGM बुलाने की मंजूरी, SEBI को करारा झटका

मार्केट रेगुलेटर SEBI ने PNB Housing और Carlyle group के बीच के 4000 करोड़ रुपये के डील पर लोक लगा दी थी
अपडेटेड Jun 22, 2021 पर 09:11  |  स्रोत : Moneycontrol.com

31 मई, 2021 को जब पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (PNB Housing Finance) ने कार्लाइल ग्रुप (Carlyle group) से 4000 करोड़ रुपये प्रेफरेंशियल शेयर इश्यू के जरिये जुटाने का ऐलान किया तो इसके शेयर अगले 1 सप्ताह में ही 100% उछल गए। लेकिन मार्केट रेगुलेटर SEBI ने PNB Housing और Carlyle group के बीच इस डील पर लोक लगा दी थी।

PNB हाउसिंग फाइनेंस को आज इस मामले में सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल (SAT) से बड़ी राहत मिली है।  SAT ने PNB हाउसिंग फाइनेंस को 4000 करोड़ रुपये की इस डील पर वोटिंग के लिए 22 जून को प्रस्तावित एक्सट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग (EGM) बुलाने की इजाजत दे दी है।

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लेकिन साथ ही यह भी आदेश दिया है कि ट्रिब्यूनल के अगले आदेश तक इस वोटिंग का रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। SAT ने वोटिंग के रिजल्ट को सील कवर में रखने का आदेश दिया है।

इसके अलावा SAT ने PNB Housing Finance को यह भी कहा कि वह NSDL जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग कराने की जिम्मेदार है, उसे यह जानकारी दे कि वोटिंग के नतीजे को जारी नहीं करना है। अब इस मामले की अगली और फाइनल सुनवाई 5 जुलाई, 2021 को होगी।

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आपको बता दें कि मार्केट रेगुलेटर SEBI ने पिछले सप्ताह कंपनीज एक्ट और ICDR Regulations के उल्लंघन का हवाला देकर PNB Housing Finance को Carlyle group ग्रुप से 4000 करोड़ का फंड प्रेफरेंशियल शेयर इश्यू के जरिए जुटाने के फैसले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी थी। SEBI के इस फैसले के कारण 2 दिनों में कंपनी के शेयर 11% गिर गए, जबकि आज इसमें 5% सर्किट लगा।

PNB Housing Finance ने सेबी के इस आदेश के खिलाफ SAT में अपील की है, जिसमें बाजार निमायक ने कार्लाइल समूह (Carlyle Group) के साथ प्रस्तावित 4,000 करोड़ रुपये के सौदे में शेयरधारकों के मतदान पर आगे बढ़ने से रोक दिया था। SEBI ने कंपनी को निर्देश दिया था कि वह संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत मूल्यांकन की प्रक्रिया को पूरा करे, इसके बाद EGM बुलाए।

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SEBI ने इस डील को ultra-vires यानी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन (AOA) कानून के खिलाफ माना और कहा कि पंजाब हाउसिंग फाइनेंस को इसके अलावा इंडिपेंडेंट रजिस्टर्ड वैल्युअर से अपनी वैल्यु फिक्स कराने की जरूरत है। लेकिन आज SAT ने SEBI को झटका देते हुए EGM को मंजूरी दे दी।

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