Cabinet Briefing: APMC की मजबूरी खत्म, किसान कहीं भी बेच सकते हैं फसल

यूनियन कैबिनेट ने 3 जून को एसेंशिएल कमोडिटीज एक्ट (Essential Commodities Act) में संशोधन को मंजूरी दे दी
अपडेटेड Jun 04, 2020 पर 08:25  |  स्रोत : Moneycontrol.com

सरकार ने कुछ दिनों पहले राहत पैकेज के ऐलान के दौरान यह फैसला लिया था किसानों को राहत देने के लिए एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में संशोधन करेंगे। आज कैबिनेट ब्रीफिंग में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि कैबिनेट ने इस संशोधन को मंजूरी दे दी है। उन्होंने कहा कि भारत 1947 में आजाद हुआ था लेकिन देश के किसान आज आजाद हुए हैं।


तोमर ने कहा कि किसानों के लिए अब APMC के जरिए फसल बेचने की मजबूरी नहीं होगी। वह अपनी पैदावार वहां बेच सकते हैं जहां उन्हें अच्छी कीमत मिले। किसान अपनी फसल ऑनलाइन बेच सकते हैं । किसान अगर APMC से बाहर अपनी फसल बेचते हैं तो उनपर कोई टैक्स नहीं लगेगा।कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार की इस पहल से देश के करीब 9.5 लाख किसानों को इसका फायदा होगा।


MSP में बढ़ोत्तरी


कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने बताया कि नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्वामीनाथन आयोग का सिफारिशें मानकर किसानों को इनपुट कॉस्ट से 50 फीसदी ज्यादा MSP तय करने का फैसला किया है। 


तोमर ने बताया कि सरकार ने "फार्मिंग प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स (प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन) ऑर्डिनेंस 2020" को मंजूर कर लिया है। इस ऑर्डिनेंस से एक इकोसिस्टम तैयार होगा। इसे किसानों और ट्रेडर्स को कृषि पैदावार अपनी मर्जी से बेचने की आजादी मिलेगी।


सोशल मीडिया अपडेट्स के लिए हमें Facebook (https://www.facebook.com/moneycontrolhindi/) और Twitter (https://twitter.com/MoneycontrolH) पर फॉलो करें।