केंद्रीय कैबिनेट में लिए गए कई अहम फैसले, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का बदला नाम

कैबिनेट मीटिंग में आज कई बड़े फैसले लिए गए हैं, जिसमें किसानों और निवेश को आकर्षित करना अहम फैसले रहे
अपडेटेड Jun 04, 2020 पर 10:07  |  स्रोत : Moneycontrol.com

कोरोना वायरस लॉकडाउन से आर्थिक हालात पटरी से उतर चुके हैं। केंद्र सरकार ने आर्थिक स्थितियों को पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया गया था। साथ ही भारत को आत्म निर्भर बनाने के लिए खास तौर से जोर दिया गया। आज कैबिनेट ने किसानों के लिए कई फैसलों पर मुहर लगाई है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने इन फैसलों की पूरी जानकारी मीडिया के सामने रखी। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि किसानों और एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े फैसले मील का पत्थर साबित होंगे। जावडेकर ने कहा कि कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम श्याम प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट रखा जाएगा। बता दें कि मुखर्जी पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री (Minister of Industries and Supplies) बनाए गए थे।


कैबिनेट फैसले की जानकारी देते हुए जावडेकर ने कहा कि फार्माकोपिया कमीशन बनाने का निर्णय लिया गया है। फार्मोकोपिया कमिशन होम्योपैथी ऐंड इंडियन मेडिसिन होगी। आयुष मंत्रालय की गाजियाबाद में दो लैब्स हैं। जिनका इस कमीशन में मर्जर कर दिया जाएगा। ये कमीशन दूसरी ड्रग्स के स्टैंडर्डाइजेशन का कामकाज देखेगा।


किसानों के अहम फैसले लिए गए हैं। एग्रीकल्चर प्रोड्युसर मार्केट कमेटी के बंधन से किसान आजाद हुआ है। किसान अब अपना प्रोडक्ट कहीं भी बेच सकते हैं। इससे उन्हें ज्यादा आमदनी होने की उम्मीद है। किसानों के लिए वन नेशन वन मार्केट का कानून दिशा में आगे बढ़ेंगे और इस एक कानून बनाया जाएगा। सभी किसानों को क्रेडिट कार्ड मिले इस पर काम किया जा रहा है।


अगर कोई एकस्पोर्टर है, कोई प्रोसेसर है, कोई दूसरे पदार्थों का उत्पादक (Producer) है तो उसको कृषि उपज आपसी समझौते के तहत बेचने की सुविधा दी गई है। इससे सप्लाइ चेन खड़ी होगी। भारत में ऐसा पहली बार किया जाएगा।


कमर्शियल और इंडस्ट्री के लिए हर मंत्रालय में एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ सेक्रटरीज और प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल बनाया जाएगा। इससे निवेशकों को आकर्षित करने में मदद मिलेगी।


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