बैंक के मोराटोरियम के तहत होने पर भी 5 लाख रुपये के डिपॉजिट का इंश्योरेंस होगाः सीतारमण

सभी बैंकों में किसी भी प्रकार के 5 लाख रुपये तक के डिपॉजिट पर इंश्योरेंस की सुरक्षा मिलेगी
अपडेटेड Jul 29, 2021 पर 08:24  |  स्रोत : Moneycontrol.com

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बुधवार को हुई मीटिंग में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DIGC) बिल और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप अमेंडमेंट बिल को अनुमति दी गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि DIGC बिल के तहत किसी बैंक के मोराटोरियम के तहत होने पर भी 5 लाख रुपये तक के डिपॉजिट का इंश्योरेंस होगा।


इसमें सभी बैंकों में किसी भी प्रकार के 5 लाख रुपये तक के डिपॉजिट पर इंश्योरेंस की सुरक्षा मिलेगी।


इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड (IMF) ने देश की इकोनॉमिक ग्रोथ का अनुमान 12.5 प्रतिशत से घटाकर 9.5 प्रतिशत किया है। IMF का कहना है कि अनुमान घटाने का कारण वैक्सीन की कमी है।


सीतारमण ने बताया कि बैंक के मोराटोरियम के तहत होने पर ही यह उपाय लागू होगा। मुश्किल में फंसे बैंक को पहले 45 दिनों में इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को सौंपा जाएगा। रिजॉल्यूशन का इंतजार किए बिना 90 दिनों के अंदर प्रोसेस को पूरा कर लिया जाएगा। इससे मोराटोरियम का सामना कर रहे बैंकों को राहत मिलेगी।


इसमें सभी डिपॉजिट में से 98.3 प्रतिशत कवर हो जाएंगे। सीतारमण ने बताया कि डिपॉजिट की वैल्यू के लिहाज से यह 50 प्रतिशत से अधिक कवरेज होगी।


मंत्रिमंडल ने लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में पहले संशोधन का भी बुधवार को प्रस्ताव दिया। इसके तहत LLP के लिए कुल 12 गड़बड़ियों को अपराध मानने से हटाया जाएगा।


इससे बहुत से स्टार्टअप्स को भी फायदा होगा। LLP की नई परिभाषा आने से इस कैटेगरी में आने वाली फर्मों को आसानी होगी।


हाल के वर्षों में कुछ को-ऑपरेटिव बैंकों के दिवालिया होने से इनके डिपॉजिटर्स को बड़ा नुकसान हुआ था। इसी के मद्देनजर डिपॉजिट पर इंश्योरेंस देने का फैसला किया गया है।


 


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