Farmers Protest: केंद्र के प्रस्तावों को मानने के बाद ही किसानों से दोबारा बातचीत शुरू करेगी सरकार- सूत्र
गणतंत्र दिवस (Republic Day) पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली (Tractor Rally) के दौरान हुई हिंसा के बाद किसान यूनियनों ने बैकफुट पर आने के बाद, आधिकारिक सूत्रों ने संकेत दिया कि सरकार अब ये चाहती है कि उसके प्रस्तावों को स्वीकार किए जाने के बाद ही बातचीत फिर से शुरू हो। किसान यूनियन के नेताओं की सरकार के प्रतिनिधियों के साथ एक अनौपचारिक बातचीत भी हुई है।
इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, सरकार के एक सूत्र ने कहा कि समझौते की बातचीत में अब सरकार का पक्ष मजबूत हो गया है। हमें लगता है कि जो किसान नेता हमारे साथ बातचीत में शामिल हुए, वे आंदोलनकारियों पर नियंत्रण खो चुके हैं। इसलिए अब उन्हें इस अवसर का शांतिपूर्ण तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए और सरकार की तरफ से दिए गए प्रस्तावों से सहमत होना चाहिए।
सरकार के सूत्रों को लगता है कि किसान नेता, जो तीन कानूनों का विरोध कर रहे हैं, उन्होंने गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय राजधानी में हिंसक विरोध प्रदर्शन के दौरान नैतिक अधिकार खो दिया है। जब केंद्र और किसानों की यूनियनों के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत फिर से शुरू होने की संभावना के बारे में पूछा गया, तो एक सूत्र ने कहा कि सरकार ने पहले ही किसान नेताओं को बेहतर प्रस्ताव दिया है, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने एक अच्छा मौका खो दिया। उन्होंने अब नैतिक अधिकार खो दिया है। अब हमें ये देखना होगा कि क्या वे उस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं या वे किसी दूसरे प्रस्ताव के साथ आते हैं।
सूत्रों ने ये भी संकेत दिया कि गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा और बवाल के बाद अभी और कई संगठन भी इस आंदोलन से दूरी बना लेंगे। सूत्र ने कहा कि अब हम ये देखने के लिए उत्सुक हैं कि सरकार ने जो प्रस्ताव पेश किए हैं, उनमें से कितने पर और कौन-कौन सहमत होगा।
वहीं दूसरी तरफ संयुक्त किसान मोर्चा ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि वे अपनी तीनों कानूनों को वापस करने की मांग पर अड़े हैं और आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। हालांकि, इस हिंसा पर खेद जताते हुए किसान यूनियनों 1 फरवरी को संसद तक पैदल मार्च को स्थगित कर दिया है। 30 जनवरी को एक दिन का उपवास रखने की बात कही है।
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