Nirmala Sitharaman PC Updates: FM ने किए कुल 16 ऐलान, जानिए किसको क्या मिला

पीएम मोदी ने 12 मई रात 8 बजे देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था
अपडेटेड May 14, 2020 पर 14:43  |  स्रोत : Moneycontrol.com

5.25 PM


चैरिटेबल ट्रस्ट, नॉन प्रॉफिट बिजनेस, कोऑपरेटिव्स एंड स्मॉल पार्टनरशिप्स के लंबित टैक्स रिफंड तुरंत जारी किए जाएंगे। फिस्कल ईयर 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन 31 जुलाई 2020 और  31 अक्टूबर 2020 से बढ़ाकर 31 नवंबर 2020 कर दी गई है।


टैक्स ऑडिट की डेडलाइन 30 सितंबर 2020 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर 2020 कर दिया गया है। असेसमेंट ना करने की छूट जो अब तक सितंबर 2020 तक थी उसे बढ़ाकर दिसंबर 2020 कर दिया गया है। विवाद से विश्वास स्कीम को भी बढ़ाकर 31 दिसंबर 2020 कर दिया गया है।


5.20 PM


टैक्स के मोर्चे पर फायदा?


निर्मला सीतारमण ने बताया TDS का रेट 25 फीसदी घटा दिया गया है। यह इंटरेनट, रेंट, ब्रोकरेज सहित सभी पेमेंट पर लागू होगा। यह 14 मई से लागू होगा और 31 मार्च 2021 तक चलेगा। इससे लोगों के हाथ में 50,000 करोड़ रुपए आएंगे।


5.10 PM


डिस्कॉम के लिए क्या है?


कैश की दिक्कत से जूझ रहीं डिस्कॉम कंपनियों को PFC और REC के जरिए 90,000 करोड़ रुपए का लिक्विडिटी मुहैया कराया जाएगा। इसमें मिलने वाली छूट लोगों तक पहुंचाना होगा।


5.05 PM


NBFC, HFC और MFIs को पार्शियल गारंटी स्कीम के तहत 45,000 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी मुहैया कराई जाएगी। इसमें कमर्शियल पेपर और कर्ज भी शामिल है। इसमें पहले 20 फीसदी नुकसान का बोझ सरकार उठाएगी। इसके लिए डबल AA रेटेड और अनरेटेड पेपर दोनों शामिल होंगे।


5.00 PM


NBFC, HFC और MFIs को क्या मिला?


निर्मला सीतारमण ने कहा कि NBFC को फंड नहीं मिल पा रहा है। इनके लिए 30,000 करोड़ रुपए की स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम लॉन्च की गई है। इस स्कीम में सरकार NBFC, HFC और MFIs के डेट पेपर्स खरीदेगी। इसमें सरकार सिर्फ हाई क्वालिटी वाले पेपर ही नहीं बल्कि निवेश लायक सभी डेट पेपर्स खरीदने वाली है।


4.55 PM


फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, जो लोग EPF के दायरे में नहीं आते हैं उनकी टेकहोम सैलरी बढ़ाने के लिए PF कॉन्ट्रिब्यूशन 12 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया है। सरकारी कंपनियों में कंपनी को 12 फीसदी कॉन्ट्रिब्यूशन देना होगा लेकिन कर्मचारियों के पास यह विकल्प होगा कि वो अगले तीन महीने 10 फीसदी देना चाहते हैं या 12 फीसदी।


4.50 PM


EPF में राहत


फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि EPF में भी रिलीफ दिया जा रहा है। इसके सपोर्ट के लिए 2500 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। भारत सरकार कंपनी और कर्मचारी दोनों की तरफ से 12  फीसदी का कंट्रीब्यूशन करेगी। इसे सपोर्ट को मार्च-मई 2020 से बढ़ाकर जून-अगस्त 2020 तक कर दिया गया है।  


4.47 PM


सीतारमण ने कहा कि कोरोनावायरस संकट खत्म होने के बाद भी MSMEs के लिए ट्रेड फेयर और एग्जबिशन लगाना मुश्किल होगा लिहाजा उन्हें ई-मार्केट मुहैया कराया जाएगा। अगले 45 दिनों में इसे क्लीयर कर लिया जाएगा


4.46 PM


जिन MSMEs कंपनियों में संभावनाएं हैं उनके लिए 50,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। उनमें मदर फंड और डॉटर फंड के जरिए सपोर्ट किया जाएगा।


4.45 PM


सीतारमण ने कहा, MSMEs के लिए जो दूसरा कदम उठाया जा रहा है वह ये है कि सरकारी खरीद में 200 करोड़ रुपए या इससे नीचे का ग्लोबल टेंडर नहीं दिया जाएगा। इससे MSMEs को बड़ी परियोजनाओं के लिए सप्लाई करने का मौका मिलेगा। सरकारी यूनिट्स सरकारी खरीद का हिस्सा बन सकती हैं।


4.40 PM


जिन MSMEs में इक्विटी की समस्या है उन्हें सबऑर्डिनेट लोन दिया जाएगा। इसके लिए 20,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इससे 2 लाख MSMEs की नकदी की समस्या दूर होगी। सभी NPA या स्ट्रेस्ड लोन को इस स्कीम का फायदा मिलेगा। सरकार CGTMSE के लिए 4,000 करोड़ रुपए देगी जो बैंकों को आंशिक गारंटी देते हैं, वो इसका फायदा अब MSMEs को भी देंगे।


4.35 PM


MSMEs के लिए क्या है?


निर्मला सीतारमण ने बताया कि MSMEs को बिना किसी कोलैट्रल का 3 लाख करोड़ रुपए तक ऑटोमेटिक लोन मिलेगा। यह लोन 100 फीसदी गारंटीड और  4 साल के लिए होगा। यह स्कीम 21 अक्टूबर 2020 को खत्म होगी। इससे 45 लाख यूनिट्स को फायदा होगा। इससे उन्हें अपना कामकाज शुरू करने में मदद मिलेगी।


4.30 PM


किसको क्या मिलेगा?


आज के इस चरणमें 14 अलग-अलग उपाय किए गए हैं। इनमें से 6 MSMEs, 2 EPF, 2 NBFC और MFIs, 1 डिस्कॉम के लिए, 1 कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, 1 रियल एस्टेट के लिए और 3 टैक्स से जुड़े फैसले किए हैं।


4.25 PM


सीतारमण ने कहा, आज से मैं आपको इस योजना के बारे में बताती रहूंगी। इसके लिए मैं अपनी पूरी टीम के साथ आपके सामने हूं ताकि पीएम के विजन को बता सकूं। आज से शुरू करके अलग-अलग चरणों में मैं इसकी जानकारी दूंगी। हम गरीबों, दिव्यांगों, प्रवासी मजदूरों और जरूरतमंदों के प्रति जिम्मेदार हैं।


4.20 PM

सीतारमण ने कहा, सरकार ने संवेदनशील सरकार की तरह हर मुश्किल में लोगों से बात की है। लॉकडाउन के ऐलान के कुछ घंटों के भीतर ही सरकार ने गरीब कल्याण योजना का ऐलान किया था। ताकि लोगों को दिक्कत कम हो।


4.15 PM


राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, आत्मनिर्भर भारत अभियान का विजन मुश्किल वक्त में लोगों को एकसाथ लाना है। ऐसे कठिन समय में भारत और बेहतर बनकर उभरा है। हम दूसरे देशों की दवा से भी मदद कर रहे हैं।


4.12 PM


सीतारमण ने कहा, पीएम ने हमेशा ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे लोगों की जिंदगी आसान हो।


4.10 PM


फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, समाज के कई वर्गों के साथ व्यापक विचार-विमर्श करने के बाद पीएम ने एक व्यापक दृष्टिकोण को आपके सामने रखा है। उन्होंने कहा आत्मनिर्भर भारत के पांच स्तंभ-अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचा, सिस्टम, डेमोग्राफी और डिमांड हैं।


4.05 PM


फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) का प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुका है। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए बताया कि इस "आत्मनिर्भर भारत अभियान" पैकेज का फोकस घरेलू ब्रांड्स को बढ़ाना है। आत्मानिर्भर भारत का मतलब यह नहीं है कि भारत को एक अलगाववादी देश होना चाहिए 


3.45 PM


25 मार्च से देश में लगातार लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में ऑटो की बिक्री एकदम थम गई है। ऑटो सेक्टर भी उम्मीद कर रहा है कि सरकार उसकी मदद करेगी। साथ ही रियल एस्टेट सेक्टर भी राहत की उम्मीद में है।


3.30 PM


क्या है उम्मीद


20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का सबसे ज्यादा फायदा MSMEs और कुटीर उद्योग को मिल सकता है। MSMEs मंत्री नितिन गडकरी ने 12 मई को इस पैकेज की सराहना की थी।


2.30 PM


पीएम नरेंद्र मोदी ने 12 मई को देश को संबोधित करते हुए 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि "आत्मनिर्भर आर्थिक पैकेज" का फोकस लैंड, लिक्विडिटी, लेबर और लॉ पर होगा।


20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में वो 1.7 लाख करोड़ रुपए भी शामिल हैं जो मार्च में सीतारमण ने गरीबों के लिए ऐलान किया था। इसके साथ ही RBI ने बैंकों के लिए जो 5.2 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज दिया है। वह भी इसमें शामिल है।


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