25,000 जमीन मालिकों को झटका, 20 साल पुराने प्लॉट पर GNIDA ने मांगा अतिरिक्त शुल्क

ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) ने जमीन मालिकों को यह राशि 2013 से सालाना 11 प्रतिशत ब्याज के साथ देने को कहा गया है
अपडेटेड Oct 09, 2019 पर 10:05  |  स्रोत : Moneycontrol.com

इस साल करीब 25000 होम बायर्स को झटका लगने वाला है। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए जमीन मालिकों से अतिरिक्त शुल्क की मांग की है। इनमें से कुछ प्लॉट करीब 20 साल पहले खरीदे गए थे। 29 सितंबर को जारी अपने नोटिफिकेशन में अथॉरिटी ने कहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बाद किसानों को अतिरिक्त 64.7 फ़ीसदी मुआवजा देने के लिए अथॉरिटी ज्यादा शुल्क वसूलेगा। अने कहा कि प्रति स्क्वायर मीटर 1287 रुपए के हिसाब से अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।


नोटिफिकेशन के मुताबिक 1 साल में हर तिमाही यानी 4 किस्तों में यह रकम जमा हो सकती है। इस शुल्क की आखिरी किस्त जमा करने की डेडलाइन 31 अक्टूबर है। ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण (GNIDA) ने जमीन मालिकों को यह राशि 2013 से सालाना 11 प्रतिशत ब्याज के साथ देने को कहा गया है।


प्राधिकरण ने इलाहबाद उच्च न्यायालय के आदेश के बाद यह राशि मांगी है। उच्च न्यायालय ने उन किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देने को कहा जिनकी जमीन ली गयी है। जीएनआईडीए ने किसानों को 4,500 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिये बैंकों से कर्ज लिया था और अब वह यह राशि ग्रेटर नोएडा के 50 सेक्टर में फैले मौजूदा जमीन मालिकों से पिछली तारीख से लेना चाहता है।


GNIDA ने एक आदेश में कहा कि सभी जमीन मालिकों को 1,287 प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अतिरिक्त भुगतान करने को कहा गया है। भले ही उन्होंने भूखंड कभी भी लिया हो। यह शुल्क एक मई 2013 से 11 प्रतिशत ब्याज के साथ चार समान किस्तों में देनी होगी।


आदेश के अनुसार, ‘‘शुल्क का भुगतान नहीं करने पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना लगेगा।’’अतिरिक्त राशि की मांग से 200 वर्ग मीटर भूखंड पर 4 लाख रुपये से अधिक की राशि बनेगी। जमीन मालिकों को 28 सितंबर को दिये गये नोटिस में इलाहबाद उच्च न्यायालय के आदेश का जिक्र किया गया है। अदालत के आदेश में किसानों को 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा देने को कहा गया है। आदेश में अतिरिक्त शुल्क को ‘अतिरिक्त मुआवजा वसूली’ कहा गया है।


कुछ रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ने आदेश केा अदालत में चुनौती देने का निर्णय किया है। अल्फा 1, 2, बीटा 1,2, गामा 1, 2, डेल्टा 1,2,3 सेक्टर इस योजना के तहत नहीं आते हैं। नये शुल्क को लेकर हंगामे के बीच प्राधिकरण ने पांच अक्टूबर को स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा कि उसने किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देने के लिये विभिन्न बैंक / वित्तीय संस्थानों से 4,500 करोड़ रुपये का कर्ज लिया है। GNIDA के आदेश के अनुसार पहली किस्त 31 अक्टूबर तक देनी है।


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