जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सख्त किए पासपोर्ट नियम, यहां पढ़ें पूरी डिटेल

पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए सतर्कता विभाग की मंजूरी अनिवार्य कर दी गई है
अपडेटेड Sep 17, 2021 पर 08:16  |  स्रोत : Moneycontrol.com

जम्मू-कश्मीर प्रशासन (Jammu and Kashmir Administration) ने गुरुवार को सभी प्रशासनिक विभागों के प्रमुखों को पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले कर्मचारी के संबंध में एक नया आदेश जारी किया। प्रशासन ने पासपोर्ट के लिए आवेदन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों के लिए सतर्कता विभाग (Vigilance Departments) की मंजूरी अनिवार्य कर दी है। यह सरकारी कर्मचारियों के लिए पासपोर्ट आवेदन के लिए आवश्यक विभागीय मंजूरी और NOC के अतिरिक्त होगा।


सचिव मनोज कुमार द्विवेदी द्वारा आदेश में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी समेत राज्य के नागरिकों को पासपोर्ट क्रिमिनल इन्वेस्टीगेशन डिपार्टमेंट (CID) के जरिए किए गए सत्यापन के आधार पर जारी किया जाता है। लेकिन वर्तमान प्रणाली में कोई तंत्र शामिल नहीं है जो ऐसे कर्मचारियों को पासपोर्ट से वंचित करने में मदद करेगा जो या तो निलंबित हैं या गंभीर आरोपों के कारण विभागीय जांच या अभियोजन का सामना कर रहे हैं।


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वर्तमान में, एक सरकारी कर्मचारी को पासपोर्ट के लिए आवेदन करने के लिए केवल अपने नियोक्ता को सूचित करना होता है। नए आदेश में कहा गया है कि पासपोर्ट प्राप्त करने के दिशानिर्देशों की समीक्षा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार ने केंद्रीय सतर्कता आयोग और विदेश मंत्रालय (MEA) के परामर्श से और कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ के तहत की है।


भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने सरकार से आग्रह करते हुए सभी विभागों को केवल सतर्कता मंजूरी के आधार पर पासपोर्ट जारी करने के लिए एनओसी जारी करने का निर्देश देने का सुझाव दिया था, जो अब मंजूर कर लिया गया है। आदेश के अनुसार अब सरकारी कर्मचारियों को पासपोर्ट प्रदान करने पर विचार करते हुए नई सतर्कता मंजूरी प्राप्त करने के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं।


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