यूपी सरकार ने इंडस्ट्रीज को तीन साल के लिए लेबर लॉ से छूट दी

हालांकि इस दौरान लेबर लॉ के तीन कानून और एक अन्य कानून का एक प्रोविजन लागू रहेगा
अपडेटेड May 08, 2020 पर 13:07  |  स्रोत : Moneycontrol.com

उत्तर प्रदेश की सरकार ने 7 मई को घोषणा की है कि राज्य की सभी इंडस्ट्रीज को लेबर कानून से छूट दी गई है। इंडस्ट्रीज को यह छूट अगले तीन साल के लिए मिली है। कोरोनावायरस संक्रमण रोकने  के लिए जारी लॉकडाउन में कंपनियों को राहत देने के लिए यूपी सरकार ने यह फैसला किया है।


हालांकि इस दौरान जो लेबर कानून लागू होंगे उनमें बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट,  पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट का सेक्शन 5, वर्कमेन कॉम्पनसेशन एक्ट और बॉन्डेड लेबर एक्ट शामिल है। यानी ये कानून अगले तीन लागू रहेंगे।  


राज्य सरकार ने इससे संबंधित ऑर्डिनेंस पास कर दिया है। जिसके साथ ही इंडस्ट्रीज को लेबर लॉ से कुछ हद तक राहत मिल गई है।


सरकार ने एक प्रेस नोट जारी करके बताया है, "कोरोनावायरस संक्रमण और लॉकडाउन के कारण राज्य में हॉर्टिकल्चर और आर्थिक गतिविधियों को तगड़ा झटका लगा है। लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था पूरी तरह से थम गई है।"


राज्य सरकार ने अपने बयान में यह भी कहा है कि सरकार ने ऑर्डिनेंस के जरिए फैक्टरीज, बिजनेस, इंडस्ट्रीज को लेबर कानून से छूट दे दी है। हालांकि अगले तीन साल तक लेबर लॉ के तीन कानून और एक अन्य कानून का एक प्रोविजन चलता रहेगा।


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