BPCL के प्राइवेटाइजेशन के बाद भी उपभोक्ताओं को मिलती रहेगी LPG सब्सिडी
पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने शुक्रवार को एक गुड न्यूज देते हुए कहा कि देश के दूसरे सबसे बड़ी खुदरा पेट्रोलियम ईंधन विक्रेता भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड (Bharat Petroleum Corporation Limited, BPCL) के प्राइवेटाइजेशन (Privatisation) के बाद भी उसके उपभोक्ताओं को रसोई गैस सब्सिडी मिलती रहेगी। धर्मेंद्र प्रधान ने न्यूज एजेंसी पीटीआई से कहा कि LPG पर सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं को दी जाती है और किसी कंपनी को नहीं। इसलिए एलपीजी बेचने वाली कंपनी के स्वामित्व का कोई असर (सब्सिडी पर) नहीं होगा।
बता दें कि सरकार प्रत्येक कनेक्श पर हर साल अधिकतम 12 रसोई गैस सिलेंडर(14.2 किलो गैस वाले) सब्सिडी वाली दर पर देती है। यह सब्सिडी सीधे उपभोक्ताओं के बैंक अकाउंट में दी जाती है। उपभोक्ता डीलर से बाजार मूल्य पर LPG खरीदते हैं और बाद में सब्सिडी उनके खाते में आती है। सरकार तेल मार्केटिंग कंपनियों इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), बीपीसीएल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) के उपभोक्ताओं को सब्सिडी देती है। प्रधान ने कहा कि एलपीजी सब्सिडी का भुगतान सभी सत्यापित ग्राहकों को डिजिटल रूप से किया जाता है।
उन्होंने कहा कि दरअसल यह उपभोक्ताओं को सीधे भुगतान की जाती है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सर्विस देने वाली कंपनी सार्वजनिक क्षेत्र की है या प्राइवेट सेक्टर की। प्रधान ने कहा कि विनिवेश के बाद भी बीपीसीएल के उपभोक्ताओं को एलपीजी सब्सिडी पहले की तरह मिलती रहेगी। प्रधान ने कहा कि इन सभी को सरकारी सब्सिडी मिलती रहेगी। यह पूछे जाने पर कि क्या बीपीसीएल के उपभोक्ता कुछ वर्षों के बाद आईओसी और एचपीसीएल में ट्रांसफर हो जाएंगे, उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।
उन्होंने कहा कि जब हम सीधे उपभोक्ताओं को सब्सिडी का भुगतान करते हैं, तो स्वामित्व उसके रास्ते में नहीं आता। बता दें कि सरकार बीपीसीएल में प्रबंधन नियंत्रण के साथ अपनी पूरी 53 प्रतिशत हिस्सेदारी बेच रही है। कंपनी के नए मालिक को भारत की तेल शोधन क्षमता का 15.33 प्रतिशत और ईंधन बाजार का 22 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। देश के कुल 28.5 करोड़ एलपीजी उपभोक्ताओं में 7.3 करोड़ उपभोक्ता बीपीसीएल के हैं।
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