जम्मू-कश्मीर में अब खरीद सकेंगे जमीन, लेकिन खेती नहीं कर सकेंगे, मोदी सरकार ने लागू किया नया नियम

नए नियम के मुताबिक, अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीदने के लिए वहां का नागरिक होने की जरूरत नहीं है, शर्त बस इतनी है कि जमीन आपको बसने और उद्योग लगाने के लिए ही मिलेगी
अपडेटेड Oct 28, 2020 पर 13:15  |  स्रोत : Moneycontrol.com

जम्मू कश्मीर और लद्दाख में अब देश का कोई भी नागरिक जमीन खरीद सकता है, वहां बस सकता है और अपना बिजनेस शुरू कर सकता है। हालांकि, वहां अभी खेती करने की मंजूरी नहीं मिली है। इस संबंध में केंद्र सरकार ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के लिए भूमि कानून से जुड़ा एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। नए नियम के मुताबिक, अब जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में जमीन खरीदने के लिए वहां का नागरिक होने की जरूरत नहीं है। शर्त बस इतनी सी है कि जमीन आपको बसने और सिर्फ उद्योग लगाने के लिए मिलेगी।

इससे पहले जम्मू-कश्मीर में सिर्फ स्थानीय लोग ही जमीन खरीद या बेच सकते थे। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम (Jammu and Kashmir Reorganisation Adaptation of Central Laws ) के तहत यह फैसला किया है। गृह मंत्रालय के इस आदेश के तहत अब कोई भी भारतीय नागरिक जम्मू-कश्मीर में फैक्ट्री, घर या दुकान के लिए जमीन खरीद सकता है। इसके लिए उसे किसी भी तरह के स्थानीय निवासी होने का सबूत देने की जरूरत नहीं होगी। केंद्र सरकार ने पिछले साल जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी कर 31 अक्तूबर 2019 को जम्मू-कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया था।

अब कश्मीर की सेल चालू: उमर अब्दुल्ला

नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने मोदी सरकरा के इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने ट्वीट किया, जम्मू-कश्मीर के भूमि कानूनों में जो बदलाव किया गया है, वह स्वीकार नहीं किया जा सकता। अब कश्मीर की सेल चालू होगी और छोटे जमीन मालिकों को तकलीफ होगी। वहीं, जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, हम चाहते हैं कि बाहर के उद्योग जम्मू-कश्मीर में स्थापित हों। इसलिए औद्योगिक भूमि में निवेश की जरूरत है, लेकिन खेती की जमीन सिर्फ राज्य के लोगों के पास ही रहेगी।

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