संसदीय समिति के सामने Twitter ने दिखाई अकड़, कहा- हम अपने नियम मानते हैं, इस पर समिति ने क्लास लगा दी

नए आईटी नियम नहीं मानने और अपने प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग के मामले में आज ट्विटर के प्रतिनिदि संसदीय समिति के सामने पेश हुए
अपडेटेड Jun 19, 2021 पर 08:45  |  स्रोत : Moneycontrol.com

नए आईटी नियमों पर माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर (Twitter) सरकार के साथ टकराव के मूड में दिख रही है। नए आईटी नियम नहीं मानने और अपने प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग के मामले में आज ट्विटर के प्रतिनिदि संसदीय समिति (Parliamentary Panel) के सामने पेश हुए। समिति के सामने ट्विटर ने अकड़ दिखाते हुए कहा कि वह केवल अपनी नीतियों को मानेगा।

इस पर कांग्रेस सासद शशि थरूर की अध्यक्षता में गठित संसदीय समिति ने ट्विटर की क्लास लगा दी और कहा कि देश की कानून सर्वोपरि है, आपकी नीतियां नहीं। इसके बाद Twitter ने कहा कि वह भारत के कानून को मानती है और इससे बंधी हुई है। समिति के सदस्यों ने ट्विटर इंडिया के अधिकारियों से कुछ सख्त सवाल पूछे, लेकिन उनके जवाबों में स्पष्टता नहीं थी।

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सूत्रों के मुताबिक समिति ने ट्विटर इंडिया के अधिकारियों की इस दलील पर आपत्ति जताई कि वह अपनी नातियों का पालन करता है और उसकी नीति भारत के कानून के अनुसार है। समिति ने उनसे स्पष्ट रूप से कहा कि देश का कानून सर्वोपरि है, आपकी नीति नहीं।

कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुआई वाली संसदीय समिति ने ट्विटर को अपने प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के मुद्दे पर तलब किया था।

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ट्विटर इंडिया की पब्लिक पॉलिसी मैनेजर शगुफ्ता कामरान और लीगल काउंसेल आयुषी कपूर समिति के सामने पेश हुईं। रिपोर्ट के मुताबिक, संसदीय समिति के सदस्यों ने ट्विटर से पूछा कि देश के कानून का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ जुर्माना क्यों न लगाया जाए।

आपको बता दें कि आपको बता दें कि आज आईटी नियमों का पालन नहीं करने पर माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने भारत में मिली कानूनी सुरक्षा खो दी है। ट्विटर अब भारत में थर्ड पार्टी गैरकानूनी कंटेंट के लिए IPC के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

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आपको बता दें कि नए IT रूल्स के सेक्शन 7 के मुताबिक, यदि आप नियम का पालन नहीं करते हैं तो आपका इंटरमेडियरी स्टेटस खत्म हो जाता है। इसके बाद यूजर के कंटेंट की पूरी जवाबदारी कंपनी की हो जाती है। IT Act के सेक्शन 79 के तहत Twitter को लीगल प्रोटेक्शन मिला था। हालांकि फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, इंस्टाग्राम और व्हाट्सऐप को ये प्रोटेक्शन मिलता रहेगा।

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