PM Kisan Yojna: अब ज्यादा किसानों को मिलेगी इसकी सुविधा, जानिए कैसे?

पीएम किसान योजना का लाभ अधिक से अधिक किसानों को मिलें, इसके लिए सरकार ने इन नियमों में कुछ बदलाव कर दिया है
अपडेटेड Jul 06, 2020 पर 08:30  |  स्रोत : Moneycontrol.com

कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। भारत भी कोरोना संक्रमित प्रभावित देशों में शामिल है। कोरोना वायरस के चलते देश में लॉकडाउन घोषित किया गया। इसके बाद देश अनलॉक की ओर बढ़ने लगा। कोरोना वायरस की वजह से अर्थव्यवस्था नाजुक दौर से गुजर रही है। इस बीच कोरोना वायरस लॉकडाउन के चलते देश के गांवों में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसी वरदान से कम नहीं रही। सरकार अब इस योजना का लाभ अधिक से अधिक लोगों को देने के लिए इसके नियम और शर्तों में बदलाव कर दिया है। इससे उम्मीद जताई जा रह है कि नियमों में ढील दिए जाने से बड़ी से बड़ी संख्या में किसानों को राहत मिलेगी।


जिन किसानों को अब तक इस योजना का लाभ नहीं मिल पाया, उन किसानों को भी इस योजना में शामिल करने की तैयारी की गई है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रॉसेस जारी है। अब तक 9 करोड़ 96 लाख से ज्यादा किसानों को 73 हजार करोड़ रुपए की नकद सहायता मिल चुकी है। इस योजना को शुरू हुए 18 महीने हो चुके हैं, तब से लेकर अब तक सरकार द्वारा योजना को लेकर कई बदलाव किए गए हैं। बता दें कि इस योजना के तहत सरकार किसानों के खाते में सालाना 6 हजार रुपए की राहत राशि जमा की जाती है।


इन नियमों में हुआ बदलाव


जोत की लिमिट खत्म


पीएम किसान योजना की जब शुरुआत की गई थी, तब इसमें उन्हीं किसानों को शामिल किया गया था कि जिनके पास कम से 2 हेक्टेयर खेती योग्य जमीन हो। अब मोदी सरकार ने 2 हेक्टेयर की लिमिट को खत्म कर दिया है। इस लिमिट को खत्म करने से किसानों का दायरा बढ़ जाएगा। इससे अब 14.5 करोड़ किसान शामिल हो सकते हैं। 


आधार कार्ड जरूरी


वैसे तो ज्यादातर सरकारी योजनाओं में आधार कार्ड जरूरी हो गया है। इस योजना में आधार कार्ड भी जरूरी कर दिया गया है। किसानों को इस योजना में आधार लिंक करवाने की छूट 30 नवंबर 2019 तक दी गई थी। इस तारीख को इसलिए आगे नहीं बढ़ाया गया, ताकि सिर्फ पात्र किसानों को इसका लाभ मिल पाए।


सेल्फ रजिस्ट्रेशन की सुविधा


इस योजना में शामिल होने के लिए अभी तक लेखपाल, कानूनगो और कृषि अधिकारी के जरिए होता था। अब किसानों के पास अगर राजस्व रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट, आधार और मोबाइल नंबर हैं तो वो योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर खुद अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सरकार को उम्मीद है कि सेल्फ रजिस्ट्रेशन से किसानों की तादाद बढ़ेगी।


चेक कर सकते हैं स्टेटस


रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके फॉर्म को मान्य किया गया या नहीं, बैंक अकाउंट में पैसे पहुंचे या नहीं। ऐसी तमाम जानकारियों का स्टेटस किसान खुद चेक कर सकते हैं। अब उनको जानकारी हासिल करने के लिए सराकरी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। पीएम किसान पोर्टल पर जाकर कोई भी किसान अपना आधार, मोबाइल और बैंक अकाउंट नंबर डालकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं।


कुल मिलाकर सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि के नियमों ढील दे दी है ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके।


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