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खबरों के दम पर इन शेयरों में आज जरूर रहेगी हलचल

यहां हम बता रहे हैं ऐसे शेयर जो रहेंगे आज खबरों में और जिन पर होगी बाजार की नजर।
अपडेटेड Dec 04, 2018 पर 08:38  |  स्रोत : CNBC-Awaaz

शेयरों की हर हलचल पर पैनी नजर रखकर अपने निवेश को सुरक्षित जरूर किया जा सकता है। यहां हम बता रहे हैं ऐसे शेयर जो रहेंगे आज खबरों में और जिन पर होगी बाजार की नजर।


आरसीएफ/चंबल/मद्रास फर्टिलाइजर/फैक्ट


फर्टिलाइजर शेयरों में आज एक्शन दिख सकता है। वित्त मंत्रालय इस महीने 25000 करोड़ रुपये के फर्टिलाइजर सब्सिडी का भुगतान कर सकता है। बता दें कि फर्टिलाइजर मंत्रालय ने इसके लिए 30000 करोड़ रुपये मांगे थे। फर्टिलाइजर सब्सिडी के तौर पर जनवरी में 5000 करोड़ रुपये का भुगतान संभव है। 30,000 करोड़ रुपये के भुगतान के बाद बकाया खत्म हो जाएगा। सरकार ने जल्द फर्टिलाइजर सब्सिडी के भुगतान का लक्ष्य रखा है। बजट में भी 70,000 करोड़ रुपये की फर्टीलाइजर सब्सिडी आबंटित की गई थी।


चीनी मिलों को राहत


यूपी सरकार ने गन्ने के लिए एसएपी नहीं बढ़ाया है। इस सीजन यूपी में गन्ने का एसएपी 315 रुपये प्रति क्विंटल पर कायम रहेगा। यूपी में शुगर मिलों को मौजूदा सीजन के लिए गन्ने की ज्यादा कीमत नहीं देनी होगी।


एनसीसी को ऑर्डर मिले


नवंबर में एनसीसी को 220 करोड़ रुपये के दो नए ऑर्डर मिले हैं। कंपनी के इलेक्ट्रिक डिवीजन को 174 करोड़ रुपये का और वॉटर डिवीजन को 46 करोड़ रुपये का ऑर्डर मिला है।


सीजी पावर


एबी सन लाइफ एमएफ ने ओपन मार्केट से सीजी पावर के 1.26 करोड़ यानि 2.01 फीसदी शेयर खरीदे हैं। सौदे के बाद कंपनी में एबी सन लाइफ एमएफ का हिस्सा 5.65 फीसदी से बढ़कर 7.66 फीसदी हो गया है।


डिशमैन कार्बोजेन


प्रोमोटर आदिमैन्स टेक ने दूसरे प्रोमोटरों के मर्जर के जरिए डिशमैन कार्बोजेन में 61.40 फीसदी हिस्सा खरीदा है।


इंडिया सीमेंट


इंडिया सीमेंट ने एमपी में सीमेंट प्लांट लगाने के लिए स्प्रिंगवे माइनिंग में 51 फीसदी हिस्सा खरीदा है।


सूर्या रोशनी


सूर्या रोशनी को तीन कंपनियों से 49.18 करोड़ रुपये के ऑर्डर मिले हैं। कंपनी को ये ऑर्डर एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज, साबरमती गैस, आईओसी से मिले हैं। आंध्र प्रदेश में स्ट्रीट लाइट प्रोग्राम के तहत ये ऑर्डर मिले हैं। कंपनी को गुजरात, महाराष्ट्र में कोटेड लाइन पाइप्स का ऑर्डर मिला है।


एनसीएलटी पहुंची सरकार


आईएलएंडएफएस के पूर्व अधिकारियों के खिलाफ सरकार एनसीएलटी पहुंच गई है। सरकार ने कंपनी के अधिकारियों की संपत्ति फ्रीज, अटैच करने की अर्जी दी है। सरकार की लिस्ट में कंपनी के पूर्व चेयरमैन और पूर्व वीसी शामिल हैं। एनसीएलटी ने पूर्व अधिकारियों को 3 हफ्ते का वक्त दिया है।